Medha Patkar : '..तर पुन्हा कोल्हापूर-सांगलीत पूरस्थिती, आलमट्टीतून तातडीनं 2 लाख क्युसेकचा विसर्ग करा'

कोल्हापूर : कर्नाटकातील आलमट्टी धरणात (Almatti Dam) सध्या ९० टक्के पाणीसाठा असून, त्याची पातळी ५१९ मीटर इतकी आहे. ही स्थिती केंद्रीय जल आयोगाच्या (Central Water Commission) नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे, असं मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केलं.

पुढील काळात अतिवृष्टी झाली तर पूर्वीप्रमाणे पुन्हा कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण होईल, त्यामुळे तातडीने आलमट्टीमधून २ लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करावा, असे आवाहनही पाटकर (Medha Patkar) यांनी कर्नाटक सरकारला केले आहे.

यासंदर्भातील पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पाठवले आहे. पत्रातील माहितीप्रमाणे, पश्चिम घाटात उगम पावणाऱ्या पंचगंगा आणि कृष्णा या नद्यांचे पाणी आलमट्टी धरणात साठवले जाते. या पाण्याचे प्रमाण किती असावे, याचे नियम केंद्रीय जल आयोगाने केले आहेत. त्यानुसार ३१ जुलैपर्यंत या धरणातील पाणीसाठा हा ५० टक्के असला पाहिजे.

३१ ऑगस्टपर्यंत हा पाणीसाठा ७७ टक्केपर्यंतच ठेवावा. या कालावधीत पाण्याची पातळी ५१८ मीटरपर्यंत असावी. सप्टेंबरमध्ये धरण पूर्ण क्षमतेने भरावे, असे अपेक्षित आहे; मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच धरण ९० टक्के भरले असून, पाण्याची पातळी ५१९ मीटर इतकी आहे.

नजीकच्या काळात वातावरणातील बदलामुळे अचानक पश्चिम घाटात अतिवृष्टी झाली तर या भागातील आलमट्टीमधील पाणीसाठ्यामुळे २०१९, २०२० प्रमाणे पुन्हा सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांत महापुराची स्थिती निर्माण होईल. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात कोल्हापूरमध्ये पूरस्थिती निर्माण झालीच होती. त्यावेळी संभाव्य पूरप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे प्रशासनाने स्थलांतरही केले होते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आलमट्टी धरणातील सध्या असणाऱ्या पाणीसाठ्यापैकी २ लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करावा.

योग्य ती काळजी घेऊ - सिद्धरामय्या

मेधा पाटकर यांच्या पत्राला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांनीही उत्तर दिले आहे. त्यांच्या पत्रातील माहितीप्रमाणे, कर्नाटक सरकार सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. संबंधित विभागाला सूचनाही दिल्या आहेत. केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमांना आम्ही बांधील आहोत. या विषयावर दोन्ही राज्य शासनांकडून कोणतेही आरोप-प्रत्यारोप होणार नाहीत. याबाबत कर्नाटक सरकार योग्य ती काळजी घेईल.