"सरकारची बनवाबनवी, २ लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय चार दिवसांपूर्वीच…"; पवारांचा मोठा खुलासा

Rohit Pawar on Onion Export:सध्या कांदा प्रश्नावरुन राज्यात वादाला तोंड फुटलय. केंद्र सरकारकडून कांद्यातच्या निर्यातीवर ४० टक्के वाढीव शुल्क आकारल्याच्या कारणावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

निर्यात शुल्क लागू केल्यावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी नाफेडमार्फत २ लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही घोषणा 'नाफेड'ने तीन दिवसाअगोदरचं केली होती. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

रोहित पवार यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन ट्वीट करत, शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी आपल्या ट्वीट मध्ये केंद्र सरकारने आधीचं घेतलेल्या निर्णयांचा पाढा वाचून दाखवला.

रोहित पवार म्हणाले की, "‘नाफेड’मार्फत अतिरिक्त २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी, त्याच दिवशी ४० % निर्यातशुल्क लादण्याचाही निर्णय झाला. दोन्ही निर्णय जाहीर झाले २० ऑगस्ट २०२३ रोजी, त्यानंतर निर्यातशुल्क विरोधात महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली परिणामी राज्य सरकार खळबडून जागं झालं."(Latest Marathi News)

त्यानंतर पवार म्हणाले की, "त्यानंतर आज राज्याचे कृषिमंत्री दिल्लीत जाऊन वाणिज्य मंत्र्यांशी बैठक करतात, उपमुख्यमंत्री जपानमधून फोन करतात आणि केंद्र सरकार शेतकरी हितासाठी २ लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचं ट्विटर वरून घोषितही करतात, त्यावर भर म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारच्या २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याच्या निर्णयाचं अफाट कौतुक करतात."

ट्वीटमधून रोहित पवारांनी प्रश्न केला की, "जर २ लाख टन अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय तीन-चार दिवसांपूर्वीच झाला होता तर मग, राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी आज दिल्लीला जाऊन नेमकी काय चर्चा केली? उपमुख्यमंत्री साहेबांनी जपानमधून फोनवरून केंद्रीय मंत्र्यांशी काय संवाद साधला? मुख्यमंत्री साहेबांनी केंद्र सरकारचं कशाबद्दल कौतुक केलं? श्रेय घेण्याच्या नादात किती बनवाबनवी करणार? "

रोहित पवार म्हणाले की, "तीन-चार दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय पुन्हा जाहीर करून पियुष गोयल साहेबांनी राज्याचे कृषिमंत्री धनुभाऊ, उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांना वेड्यात तर काढलं नाही ना? किंवा राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेड्यात तर काढत नाही ना? असा प्रश्न पडलाय."(Latest Marathi News)