‘RTE’ प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! राज्य शासनाने काढला ‘असा’ तोडगा; 1 लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार लॉटरीप्रमाणे प्रवेश; 3 जुलैनंतर उर्वरित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश

सोलापूर : शाळा सुरू झाल्या, तरीदेखील अद्याप राज्यभरातील एक लाख चार हजार विद्यार्थी ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळण्याची वाट पाहात आहेत. काही शाळांनी लॉटरी निघण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर ३ जुलैला सुनावणी आहे. तत्पूर्वी, त्या शाळांमधील प्रवेश सोडून अन्य नऊ हजार १८० शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला ‘आरटीई’ प्रवेशात मोठा बदल करून कर्नाटक, पंजाब सरकारप्रमाणे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’तून प्रवेश दिले जाणार होते. पण, काहींनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर न्यायालयाने त्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आणि पूर्वी अर्ज केलेल्या तीन लाख पालकांना पुन्हा नव्याने अर्ज करावे लागले. आता शालेय शिक्षण विभागाने पुन्हा पूर्वीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबवत पुन्हा अर्ज मागवून घेतले. त्यानंतर या गोंधळामुळे ‘आरटीई’च्या अर्जांची संख्या कमी झाली.

राज्यातील जवळपास दोन लाख ६२ हजार पालकांनी आपल्या पाल्यास ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळावा म्हणून पुन्हा अर्ज केले. दरम्यान, जवळपास १४ शाळांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेत आमची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालापर्यंत लॉटरी निघूनही प्रवेश प्रक्रिया थांबवावी लागली. पण, आता शाळा सुरू झाल्याने ज्या शाळांमधील प्रवेशाला काहीही अडचण नाही, त्या शाळांमध्ये लॉटरीतून पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’तून प्रवेश दिला जाणार आहे. ३ जुलैच्या सुनावणीनंतर न्यायालयात गेलेल्या शाळांमधील प्रवेशासंदर्भात निर्णय करता येईल, असे शासनाचे म्हणणे आहे.

‘आरटीई’ प्रवेशाची यंदाची स्थिती

• एकूण शाळा

• ९२००

• विद्यार्थ्यांचे प्रवेशासाठी अर्ज

• २.६२ लाख

• ‘आरटीई’चे प्रवेश

• १.०४ लाख

• आतापर्यंत मिळालेले प्रवेश

• ०००

शाळांचे ‘आरटीई’चे २३०० कोटी थकले

राज्यातील ज्या खासगी इंग्रजी स्वयंअर्थसहाय्यिता शाळांनी शासनाच्या ‘आरटीई’ योजनेतून विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिले. त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून शाळांना दिले जाते. मात्र, २०१६-१७ ते २०२४-२५ या वर्षातील तब्बल दोन हजार ३०० कोटी रूपयांचे शुल्क संबंधित शाळांना मिळालेले नाहीत. शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नसल्याने या शाळांना वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे.

पालकांची नाराजी न परवडणारी

शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित असतानाही अद्याप राज्यातील ३८ ते ४० लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. दोन गणवेश शासनाकडून मोफत मिळतात, पण यंदा पहिल्याच गणवेशाल विलंब होत आहे. दुसरीकडे ‘आरटीई’तून प्रवेश देखील शाळा सुरू झाल्यानंतरही मिळत नाहीत. त्यामुळे पालकांमध्ये सरकारबद्दल प्रचंड नाराजी असून ही नाराजी न परवडणारी असल्याने शासनाकडून आता आरटीई प्रवेशासाठी नवा पर्याय काढला जात असल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.