‘आरटीई’ प्रवेशाचा मुहूर्त ठरला! यापुढे सरकारच्या मदतीने इंग्रजी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश नाहीच; ZP, महापालिकेसह अनुदानित शाळांचाच पर्याय

सोलापूर : ‘आरटीई’अंतर्गत इयत्ता पहिलीत दाखल होणारी मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये हा मूळ उद्देश आहे. याच निकषांचा आधार घेऊन आता या शैक्षणिक वर्षापासून मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांऐवजी त्या चिमुकल्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका व खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळणार आहेत. पुढील आठवड्यात प्रवेशाला सुरवात होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

मराठी माध्यमांच्या शाळांना पटसंख्येअभावी घरघर लागली असून राज्यातील तब्बल १४ हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या सरासरी १० ते १५ पर्यंतच आहे. जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७९५ शाळांपैकी सात शाळा पटसंख्येअभावी बंद झाल्याची स्थिती आहे. अशी चिंताजनक परिस्थिती असतानाही सरकारी तिजोरीतून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना ‘आरटीई’ प्रवेशातून दरवर्षी ९०० कोटी रुपये द्यावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर २०१९ मध्ये वित्त विभागाने असे प्रवेश बंद करण्याचा सल्ला शालेय शिक्षण विभागाला दिला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणमंत्र्यांकडे ‘आरटीई’ प्रवेशाचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची स्वाक्षरी झाली असल्याचीही चर्चा आहे. आता आगामी शैक्षणिक वर्षापासून पंजाब व कर्नाटक पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’अंतर्गत शासकीय शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे शासकीय शुल्कातून विद्यार्थ्यांना यापुढे खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही हे निश्चित झाले आहे.

चार वर्षांतील ‘आरटीई’ची स्थिती

सन शाळा प्रवेशासाठी जागा

• २०२०-२१ ३२९ २७६४

• २०२१-२२ ३२६ २१८८

• २०२२-२३ ३०६ २२९५

• २०२३-२४ २९५ २२९७

• २०२४-२५ ००० ०००

पालकांना शाळा निवडण्याचा अधिकार

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’तून खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जात होता. प्रतिविद्यार्थी दरवर्षी १७ हजार ६७० रुपयांचे शुल्क सरकारकडून त्या शाळांना वितरित केले जात होते. पण, पहिली ते आठवीपर्यंत हे शुल्क सरकारकडून दिले जायचे, मात्र इयत्ता नववीपासून त्या विद्यार्थ्याला कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मराठी माध्यमातूनच शिकावे लागत असल्याची असंख्य उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमाच्या शासकीय शाळांमध्येच ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळतील. घरापासून एक किमी अंतरातील शाळेची निवड करण्याचा अधिकार ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांना असणार आहे.