बहुमताचा पाठिंबा म्हणजे लोकशाही नव्हेच, कारण हुकूमशहालाही लोकांचा पाठिंबा हवा असतो; काय म्हणाले निवृत्त न्यायमूर्ती?

कोल्हापूर : ‘‘देशामध्ये सामाजिक विषमता, धार्मिक तेढ वाढवली जात आहे. अशा काळात न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था एकमेकांना पूरक असून त्या दोन्ही व्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी निर्भीड वातावरणाची आवश्यकता आहे’’, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी येथे व्यक्त केले.

‘सकाळ’च्या ४३ व्या वर्धापन दिन (Sakal Kolhapur 43rd Anniversary) सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. उदंड गर्दीच्या साक्षीने संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात हा दिमाखदार सोहळा सजला. श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज अध्यक्षस्थानी होते. ‘लोकशाही आणि न्याय व्यवस्था’ या विषयावर एक तास संवाद साधताना श्री. ठिपसे (Retired Justice Abhay Thipsay) यांनी लोकशाहीच्या व्याख्येपासून ते विविध खटल्यांच्या निवाड्यापर्यंतचा आढावा घेतला.

ते म्हणाले, ‘‘जगभरातील अनेक विचारवंतांनी लोकशाहीच्या व्याख्या केल्या आहेत. त्यामुळे लोकशाही म्हणजे काय, याबाबतही अनेकांचे गैरसमज आहेत. कारण लोकशाही ही एका विशिष्ट व्याख्येपुरती मर्यादित नाहीच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जनतेच्या सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनासाठी लोकांचा सहभाग असणारी शासनव्यवस्था असे म्हटले आहे. बहुमताचा पाठिंबा म्हणजे लोकशाही नव्हेच; कारण हुकूमशहालाही लोकांचा पाठिंबा हवा असतो. भगवान बुद्धांचा काळ असो किंवा ग्रीसमधील काही गणतंत्रातही लोकशाहीची मुळे सापडतात.’’

ठिपसे म्हणाले, ‘‘नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे, हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. ते न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातूनच होत असते. कार्यालयीन ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषणविरोधी कायदे, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करणारे कायदे असोत किंवा नागरिकांना एकूणच मूलभूत हक्कांबाबतचे कायदे न्यायव्यवस्थेनेच पुढाकार घेऊन केल्याने लोकशाही टिकून आहे.

मात्र, सध्या शासनकर्त्यांना न्यायव्यवस्थेतील निरपेक्ष न्यायाधीशांचा धोका वाटू लागला आहे. शासनकर्त्यांना न आवडणारे न्यायाधीश त्यांना शत्रू वाटतात. मुख्य न्यायमूर्तींनी त्यांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव दिल्यानंतरही त्यावर निर्णय केले जात नाहीत. ते प्रलंबित ठेवले जातात. एका अर्थाने न्यायव्यवस्था नीट राहणे, ही समाजाची जबाबदारी आहे.’

सकाळ माध्यम समूहा’चे संपादक संचालक श्रीराम पवार (Shriram Pawar) यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, ‘‘कोल्हापुरात ‘सकाळ’ची सुरुवात होऊन ४३ वर्षे झाली. कोल्हापुरात ‘सकाळ’ची सुवर्णमहोत्सवाकडे, तर पुण्यात शतकमहोत्सवाकडे वाटचाल सुरू आहे. ‘सकाळ’ने सुरुवातीपासूनच बातमी हा पत्रकारितेचा गाभा मानला आणि अलीकडील काळात ‘जर्नालिझम टू पॉझिटिव्ह ॲक्टिव्हिझम’ ही भूमिका घेऊन विविध प्रश्नांवर प्रसंगी रस्त्यावरही उतरला.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरोधातील लढ्यात ‘सकाळ’ गेली सात दशकांहून अधिक काळ आहे. समाजात जे चांगले घडते आहे, त्याला अधिक बळ दिले आणि वाईटावर तेवढ्याच कठोरपणे प्रहार केला. बातम्यांपलीकडे जाऊन विविध नागरी प्रश्नांवर ‘सकाळ’ने लोकचळवळ उभी केली. त्यातूनच कोल्हापूरच्या पंचगंगेबरोबरच राज्यातील इतर आणखी काही नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीपासून ते काश्‍मीरमधील गावांत शाळा उभारण्यापर्यंतची अनेक कामे झाली. ही परंपरा अशीच पुढे निरंतर सुरू राहील.’’

दरम्यान, ‘सकाळ-कोल्हापूर’चे कार्यकारी संपादक निखिल पंडितराव (Nikhil Panditrao) यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. भूषण करंदीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. या वेळी मुख्य सोहळ्यात पाच कर्तृत्ववंतांचा गौरव करण्यात आला.

गरिबांना न्याय मिळणे अवघड

ठिपसे म्हणाले, ‘‘नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, कायद्याचे राज्य याबाबतची चर्चा आपण करत असलो, तरी देशात गरिबांना न्याय मिळणे अवघड झाले आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनाचाच विचार केला, तर विस्थापितांचा प्रश्न अद्याप ‘जैसे थे’च आहे. न्यायव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो की काय, अशी स्थिती आता निर्माण होऊ लागली आहे.

या साऱ्या गढूळ वातावरणात न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य टिकवण्याची जबाबदारी शासनाची आणि पर्यायाने समाजाची आहे. राजकीय पक्षांना न आवडणाऱ्या न्यायाधीशांविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम चालवली जाते. एकाच राजकीय पक्षातील लोक सत्तेतही आहेत आणि विरोधी बाकावरही आहेत, अशा परिस्थितीत संसदीय लोकशाही कशी टिकेल?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

राज्यघटनेचा अभ्यास प्रत्येकाने केलाच पाहिजे

ठिपसे म्हणाले, ‘‘आपण एखाद्या ग्रंथालयाचे, व्यायामशाळेचे सदस्य होतो; तेव्हा तेथील सर्व नियमांची माहिती घेतो आणि ते आपल्याला पाळावेच लागतात; मात्र आपण ज्या देशाचे नागरिक आहोत, त्या देशाचेही काही नियम आहेत आणि ते प्रत्येकाला माहिती असायलाच हवेत. त्यासाठी प्रत्येकाने घटनेचा अभ्यास केलाच पाहिजे. किंबहुना देशाचा नागरिक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे. कायद्याबाबतचे तळागाळापर्यंत प्रबोधन होणे आवश्यक आहे.’’

कोल्हापूरच्या आठवणी

ठिपसे यांनी संवादाला सुरू करण्यापूर्वीच कोल्हापूरविषयीच्या आठवणी सांगितल्या. ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र बुद्धिबळ असोसिएशनच्या माध्यमातून कोल्हापुरात जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेची स्थापना झाली, त्यावेळी पहिल्यांदा कोल्हापूरला आलो होतो. त्यानंतर १९८७ मध्ये कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेनिमित्ताने आलो होतो. वडिलांना कोल्हापूरविषयी प्रचंड आकर्षण होते. ते काही काळ येथे आले होते आणि येथील एकूणच वातावरण पाहून कोल्हापुरात येऊन स्थायिक होण्याचा त्यांचा विचार होता. त्यांच्या आग्रहानुसार काही जागाही त्यावेळी मी कोल्हापुरात पाहिल्या होत्या.’’