प्रभाग रचनेचा बार फुसका, आता लक्ष महा आघाडीवरच!

मुंबई वगळता इतर महापालिकेसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीतही महाविकास आघाडी करण्याचे संकेत दिले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये  बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती भाजपच्या पथ्यावरच असून आघाडी झाली तरच सत्ताधारी भाजपला जोरदार टक्कर देणे शक्य होणार आहे. सोयीची प्रभागरचना हे हत्यार आता कोणाच्या हातात राहिले नाही. 

राज्यातील सत्ता समीकरणात अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत प्रभाग रचना कशी असणार याबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती. राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांमध्ये किती सदस्यांचा प्रभाग असावा यावर एकमत नव्हते. काँग्रेस-शिवसेना काही महापालिका डोळ्यासमोर ठेवून एक सदस्यीय प्रभाग असावा यासाठी आग्रही होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन सदस्यीय प्रभागासाठी आग्रही होते. शेवटी भाजपचे सत्ताकेंद्र असलेल्या महापालिका हस्तगत करायच्या असतील तर एकत्र लढायला हवे, यावर आघाडीत सध्यातरी एकमत झाल्याचे समजते. जर विकास आघाडी म्हणून लढायचे झाले तर तिन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटप करणे सोयीचे जावे, यावर एकमत होऊन मुंबई वगळता इतर ठिकाणी तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

पुण्यात १९९७ पासून वॉर्ड रचनेत सतत बदल झाले. २००२ मध्ये प्रथम तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारली गेली. यावेळी पुण्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली होती. तीन सदस्य प्रभागांमध्ये नगरसेवकांमध्ये अंतर्गत वाद वाढल्याने सर्वच महापालिकांमध्ये सिंगल वाढ करावी अशी मागणी झाली. त्यामुळे २००७ मध्ये पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग करण्यात आला. पन्नास टक्के महिला आरक्षणानंतर २०१२ मध्ये दोन सदस्यीय तर त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप शिवसेना युतीने 2017 च्या महापालिका निवडणुकांसाठी चार सदस्यीय प्रभागाची रचना केली. या मोठ्या प्रभागाचा भाजपला पुणे पिंपरी-चिंचवडसह इतर महापालिकांमध्ये फायदाच झाला. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर महापालिका न मधून भाजपला हद्दपार करण्यासाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती असावी या मागणीचा जोर वाढला होता. शिवसेना आणि काँग्रेसचा त्यासाठी सुरुवातीपासून आग्रह होता तर राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन सदस्यीय प्रभागावर ठाम होती. पण विकास आघाडीचे सूत्र महापालिकेच्या निवडणुकीत कायम रहायचे असेल तर तीन सदस्यीय प्रभाग उपयुक्त ठरेल, असा अंदाज आघाडीतील पक्षांनी बांधला.

पुण्याची परिस्थिती पाहता बहुसदस्यीय पद्धतीचा फायदा भाजपला झालेला दिसतो. मोठे प्रभाग, मोदी लाट या सर्वांमुळे भाजप पुण्यात प्रथमच २०१७ मध्ये स्वबळावर महापालिकेत सत्तेवर आली. शंभर नगरसेवकांचे भक्कम संख्याबळ त्यांना मिळाले.  शहराचा खासदार, महापालिका भाजपकडे असताना विधानसभा निवडणुकीत हडपसर आणि वडगावशेरी या विधानसभेच्या दोन जागा गमवाव्या लागल्या. राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. समाविष्ट गावे, पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांचे शहरावर असणारे लक्ष यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली. त्यातच दोन सदस्यीय प्रभाग झाला तर भाजपला सहज रोखता येईल, असा अंदाजही बांधला जात होता. तीन सदस्यीय पद्धतीने भाजपला प्रभाग रचनेच्या पातळीवर फारसा धक्का बसेल अशी सध्याची तरी परिस्थिती नाही.पण जर पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवड मध्ये विकास आघाडी झाली तर भाजपसमोर आव्हान उभे राहू शकते.  त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत आघाडी होणार की नाही यावर बरीच गणित अवलंबून असतील. प्रभाग रचना हलवून भाजपला मोठा धक्का दिला जाईल, हा अंदाज किंवा हवा विरली असून पक्षाचे काम, प्रचाराची पद्धती हीच पुण्यात  महत्वाची ठरणार, हे नक्की.

पुणे महापालिकेतील प्रभाग रचना (निवडणुकांचे वर्षे, प्रभाग पध्दती आणि नगरसेवकांची संख्या)

- 1992 -एक सदस्यीय- 85 

- 1997 एक सदस्यीय 105 

- 2002 तीन सदस्यीय 142 

- 2007 एक सदस्यीय 152 

- 2012 दोन स्दस्यीय 154 

- 2017 चार सदस्यीय 162