मराठा आरक्षण द्या, अन्यथा आम्हाला विष पिऊन मरू द्या; खासदार उदयनराजेंचा सरकारला गर्भित इशारा

सातारा : मराठा आरक्षणावरुन खासदार उदयनराजे भोसले पुन्हा आक्रमक झाले असून राज्य सरकारला इशारा देताना त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांमध्ये गांभीर्यही दिसत नाही. टंगळ-मंगळ करण्यासाठी बैठका घेतल्या जातात का? मराठा समाजातील लाखो तरुण निराशेच्या गर्तेत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला नाही, तर तो कधीच सुटू शकत नाही याची जाणीव मराठा समाजातील तरुणांना झाली असून, सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही, तर मराठा समाजातील तरुण वेगळे पाऊल उचलू शकतात. आम्हाला मराठा आरक्षण तरी द्या, अन्यथा विष पिऊन मरू द्या, असा गर्भित इशारा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे थेट तेरावे वंशज व मराठा आरक्षण चळवळीचे मुख्य प्रवर्तक खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.

खासदार उदयनराजेंनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे, की महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करणाऱ्यांनी शेकडो वर्षे समाजाच्या प्रश्नांना झुलवत ठेवले आहे. मराठा समाजातील तरुणांना गृहित धरुन शेकडो वर्षे सत्तेच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. तसेच इतर समाजांना आरक्षण देताना गांभीर्याने विधाने करणारे व कायदेशीर बाजू पुरेपूर लावून धरणारे सत्ताधारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये मात्र मेखा मारुन बसले आहेत. अलिकडे होत असणाऱ्या बैठकांमध्येही मला फारसे गांभीर्य दिसत नसल्याचेही उदयनराजेंनी स्पष्ट केले.

सहकारमंत्र्यांनी धाडस दाखवावे; पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे तरी ऐकावे

न्यायालयात कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने जी पावले उचलायला हवी होती, ती पावले का उचलली नाहीत?, असा सवाल करत उदयनराजे पुढे म्हणाले, आजपर्यंत ४० पेक्षाही जास्त मराठा बांधवांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी बलिदान दिले आहे. आरक्षणासाठीचा रस्त्यावरचा संघर्ष देशाने पाहिलाय. गुरं-ढोरं, बायका-मुलांसह मराठा समाज क्रांती मोर्चात रस्त्यावर उतरला होता. मात्र, कोणालाही याचं गांभिर्य नाही. आरक्षणाच्या या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने केलेली कार्यवाहीही सदोष होती, कायद्याला मिळालेली स्थगिती उठवायची असेल, तर आदेशाच्याविरोधात रिव्ह्युव पीटिशन का दाखल केले नाही? 

उदयनराजेंच्या पराभवात तुमचा माेलाचा वाटा

मात्र, राज्य सरकारने सुधारित अर्ज का दाखल केला? जेव्हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आला, तेव्हा कोणतीही बाजू न मांडता आम्हाला सुनावणी घटनापीठासमोर करायची असल्याचे राज्य सरकारने न्यायलयाला का सांगितले? त्यानंतर जेव्हा घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झाली, तेव्हा आपली तयारी नसल्याचे सांगून सरकारने तयारीसाठी वेळ का मागितला? हा घटनाक्रम पाहिला तर राज्य सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासिन आहेत, हे लक्षात येते. त्यामुळे राज्यकर्त्यांबाबत मराठा समाजातील तरुणांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. उद्या या तरुणांनी कायदा हातात घेतला, संहार घडवला, रक्तपात केला तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही खासदार उदयनराजेंनी उपस्थित केला आहे.