रोजगारनिर्मितीला वाव असणाऱ्या क्षेत्रांना चालना अपेक्षित

गुंतवणुकीच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रस्थानी राहील. गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल; तथापि त्यामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि "स्टार्ट अप इंडिया'चा सर्वसमावेशक विचार असेल का, याबद्दल सध्या प्रश्नचिन्ह आहे. अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आणि आशा असल्या तरी निश्‍चलीकरण आणि अर्थव्यवस्थेला बसलेला धक्का, पर्यायाने विकासावर झालेला परिणाम आणि व्यवस्था सुरळीत होण्यास अजून एखाद-दोन तिमाहींचा काळ लोटण्याची शक्‍यता हे मुद्देही विचारात घेतले पाहिजेत.

विकासदराच्या वेगाने रोजगारनिर्मिती होताना दिसत नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोरील परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. खेडी आणि शेती सोडून शहरांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतरणाचे प्रमाण वाढत आहे. दर वर्षी एक ते दोन कोटी तरुण नोकरीच्या निमित्ताने शहराकडे धाव घेत आहेत. याशिवाय, पन्नास लाख लोक शेती व्यवसायाचा त्याग करीत आहेत. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला वाव असणाऱ्या क्षेत्रांना चालना देणे आणि तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती करणे, या यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून प्रमुख अपेक्षा आहेत.

उत्पादन, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर सेवा क्षेत्रांमधील गुंतवणूक वाढविल्यास रोजगारांमध्ये वाढ होऊ शकते. ऊर्जा, वीज, रस्ते, सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्प, गोदामे, शीतगृहे आणि डेटा सेंटर यांमध्ये गुंतवणुकीबरोबरच, "डिजिटल स्पेस' आणि "स्मार्ट सोल्युशन्स'मधील भांडवली खर्च वाढविल्यास रोजगारांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. या वर्षी, भांडवली खर्चात पाच टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने "स्टार्ट अप इंडिया' आणि "मेक इन इंडिया' उपक्रमांना विशेष महत्त्व आहे. सरकारने निर्मितीकडे लक्ष देत, विशेष क्‍लस्टर आणि उत्पादन क्षेत्रांची स्थापना करण्याची गरज आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात या स्टार्ट अप कंपन्यांना आर्थिक साह्य करण्यासाठी "इनोव्हेशन फंडा'ची आवश्‍यकता आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, आरोग्य, कॅपिटल गुड्‌स, एरोस्पेस, आयटी क्षेत्रात रोजगारांच्या शाश्वत संधी निर्माण करण्यासाठी "फोकस्ड' धोरणे आणि नेमक्‍या परिणामांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आरोग्य, अन्न प्रक्रिया, पर्यटन, बॅंकिंग यांसारख्या आघाडीच्या दहा क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विशेष धोरणांचे नियोजन महत्त्वाचे ठरेल. यासाठी कौशल्य आणि शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. विशेष कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी काही तरतूद किंवा कौशल्य विकासात गुंतवणूक केल्यास कंपन्यांना करसवलत देण्याची कल्पना चांगली आहे. यामुळे कंपन्या भांडवलाधारित तंत्रज्ञानापेक्षा अधिकाधिक मनुष्यबळाच्या नियुक्तीस उद्युक्त होतील. खेड्यांमधून शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर नियंत्रित करण्यासाठी शेतीआधारित कौशल्ये विकसित करण्यावर भर देण्यात यायला हवा. "पीपीपी'अंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. विकसित भारताचे स्वप्न साकार होण्यासाठी रोजगारनिर्मितीच्या प्रोत्साहनपर योजनांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. यामुळे रोजगार केंद्रित वाढीला चालना मिळेल.

रोजगारनिर्मितीकरिता...
- तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यास पूरक वातावरणनिर्मिती करावी
- उत्पादन, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढविल्यास रोजगारांत वाढ
- स्टार्ट अप कंपन्यांना आर्थिक साह्य करण्यासाठी "इनोव्हेशन फंडा'ची आवश्‍यकता
- रोजगारनिर्मितीच्या प्रोत्साहनपर योजनांवर लक्ष केंद्रित करावे