थेट ठाकरेंशी भिडले, ताकद दाखवली अन् बंडखोर आमदारांचे नेतृत्व केले; एकनाथ शिंदेंची खुर्ची शाबूत

Sena MLA Disqualification Verdict: महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील बंडखोरी आणि शिंदे सरकार स्थापनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी मोठा निर्णय दिला होता. या संपूर्ण घटनेत तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने निश्चितपणे प्रश्न उपस्थित केले होते.

मात्र उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे फासे पलटले अन् शिंदें सरकार स्थिर राहीले. दरम्यान आज आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मोठा निकाल दिला आहे. ठाकरे गटाचा दावा फेटाळत शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र असल्याचा निकाल राहुल नार्वेकर यांनी दिली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची शाबूत राहली.

संपर्काच्या बाहेर गेले, केवळ याच कारणास्तव आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. शिवाय, ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक यांनी सुरतेत एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली हे ही सिद्ध झाले. सत्तांतराच्या काळात खरा पक्ष हा शिंदेंचा हे सिद्ध झाल्याने २१ जून २०२२ च्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतील गैरहजरीच्या मुद्दयावर अपात्रता ठरविता येणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 15 आमदार अपात्र करण्यासाठी ठाकरेंनी याचिका दाखल केली होती. तर शिंदे गटाने देखील ठाकरेंच्या 14 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती.

2019 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. विधानसभेच्या 288 जागांसह भाजप महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने 105 जागा जिंकल्या. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादीला 54 आणि काँग्रेसला 42 जागा मिळाल्या होत्या.

मुख्यमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये खडाजंगी झाली. हे प्रकरण इतके वाढले की शिवसेनेने भाजपसोबतची युती तोडली. त्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. सरकार स्थापनेनंतर अडीच वर्षांनी मोठा उठाव झाला. ठाकरेंच्या अनेक आमदारांनी त्यांची साथ सोडली. बंडखोर आमदारांचे नेतृत्व ठाण्याचे आमदार एकनाथ शिंदे यांनी केले. 20 जून 2022 रोजी शिवसेनेत बंडखोरी झाली. एमएलसी निवडणुकीत शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले.

एक दिवसानंतर म्हणजेच 21 जून रोजी उद्धव ठाकरेंवर नाराज असलेले आमदार सुरतला गेले. या आमदारांचे नेतृत्व कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. येथून ते सर्व गुवाहाटी येथे पोहोचले. या आमदारांचे मन वळवण्यासाठी 22 जून रोजी शिवसेनाप्रमुखांच्या सांगण्यावरून तीन नेत्यांचे शिष्टमंडळ बंडखोर आमदारांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. मात्र काहीही झाले नाही.

शिंदे गटाने भाजपसोबत सरकार स्थापन केले -

उद्धव ठाकरे गटाच्या तक्रारीवरून उपसभापतींनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली आहे. याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने उपसभापतींच्या कारवाईला 12 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली. दुसरीकडे, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन फ्लोअर टेस्टची मागणी केली. यासाठी राज्यपालांनी आदेशही जारी केला आहे. मात्र, त्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यानंतर 30 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली.