Koregaon Bhima Voilence : 'हे कलम गरजेचे आहे का?', पवारांनी मांडली भूमिका

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी (Koregaon Bhima Voilence Case) राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यापूर्वी पवारांनी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचार कोणामुळे घडले? याबाबत मला माहिती नाही. तसेच यामध्ये राजकीय हेतू होता, असे कोणतेही आरोप करायचे नाही, असं पवारांनी म्हटलं आहे.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार चौकशी आयोगानं यापूर्वीही पवारांना दोन समन्स बजावले होते. पण, वैयक्तिक कारणांमुळे पवार हजर राहू शकले नाही. त्यानंतर पवारांना तिसरं समन्स बजावण्यात आलं. सुनावणीला शरद पवारांना हजर राहण्याचे निर्देश आयोगानं समन्सद्वारे दिले आहेत. गेल्यावेळी फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा सुनावणी होणार होती तेव्हा पवारांनी आयोगाकडे वेळ मागू घेत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत मागितली होती. यासाठी आयोगानं त्यांना परवानगी दिली होती. हे प्रतिज्ञापत्र पवारांच्यावतीनं नुकतचं आयोगापुढे सादर करण्यात आलं. यामध्ये कोरेगाव भीमा प्रकरणातील लावलेल्या कलमाबाबत शरद पवार यांनी आपली भूमिका मांडली. ब्रिटीशकालीन कायद्यातील आयपीसी कलम 124 (अ) चा पुनर्विचारा व्हायला हवा. राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर इंग्रजांच्या काळात सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर व्हायचा. आता त्याचा गैरवापर दिवसेंदिवस वाढतोय. मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि युएपीए कायद्यातील अन्य तरतूदी असताना 124(अ) या कलमाची गरज आहे का? याचा विचार करायला हवा. त्याचसोबत सीआरपीसी आणि आयटी कायद्यातील काही तरतूदींमध्येही सुधारणेची गरज आहे. आयटीचा कायदा दोन दशकांपूर्वी तयार झाला. त्यात सुधारणेची गरज आहे, असं शरद पवारांनी सूचवलं.

देशातील जागरूक मीडियानेही दंगलसदृश्य परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा. मीडियाने समजात कोणताही तणाव वाढू नये म्हणून आंदोलनकर्ते आणि सरकार/पोलिस यांच्यामधील दुवा म्हणून भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. मीडियाने योग्य ती माहिती देण्याची भूमिका पार पाडावी, असं शरद पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.