Mumbai High Court : आक्षेपांवर निर्णय घ्या! त्यानंतरच शिवछत्रपती पुरस्कार प्रदान करा

पुणे - शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारावर नोंदवलेल्या आक्षेपांवर आधी निर्णय घ्या व त्यानंतरच हा पुरस्कार प्रदान करा. तसेच क्रीडा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीची बैठक घेऊन पुरस्काराबाबत पुनर्विचार करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

कोरोनामुळे रखडलेले २०१९-२०, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या तीन वर्षांचे शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराबाबत राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहेत. यात मॅार्डन पेंटाथलॅान या क्रीडा प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करूनही पुरस्कार जाहीर करताना डावलले गेल्याचा आरोप करत विराज परदेशी यांच्यासह काही खेळाडूंनी क्रीडा विभागाकडे आक्षेप नोंदवला होता.

मात्र त्यावर कोणताही निर्णय न घेण्यात आला नाही. पुरस्कारार्थींची यादी निश्‍चित करण्यासाठी क्रीडा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात यावी. पुरस्काराबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका परदेशी यांनी ॲड. संजय क्षीरसागर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनावाला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. २३) सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी नोंदवलेला आक्षेप व त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यावर नियमानुसार निर्णय घ्यावा. त्यानंतरच यंदाचा हा पुरस्कार वितरित करावा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला आहे.

कबड्डीपटू विराज लांडगे व मल्लखांब खेळाडू ऋषिकेश अरणकल्ले यांनीही या पुरस्कारावर आक्षेप घेत याचिका केलेली आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करूनही पुरस्कार दिला जात नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. ॲड. वैभव उगले यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली.

संघटनेला डावलले जात असल्याचा आरोप :

शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराच्या बाबतीत महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेला सातत्याने डावलण्यात येत आहे. गुणवत्ता असूनही आमचा पुरस्कारासाठी विचार केला जात नसल्याची तक्रार विविध खेळातील खेळाडूंनी केली. या संदर्भात संघटनेचे सचिव नामदेव शिरगांवकर यांनी क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांना पत्र लिहल्याची माहिती खेळाडूंनी नुकतीच एका पत्रकार परिषदेत दिली होती.

पुरस्कारासाठी गेल्या तीन वर्षातील कामगिरी लक्षात घेतली जाते. मात्र या काळात कोरोना होता. कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन देशभरात या वर्षासाठी सर्वांना सवलत देण्यात आली. आम्हाला सवलत का मिळत नाही, असा प्रश्‍न परदेशी यांनी उपस्थित केला होता.