सत्तसंघर्षाचा निकाल लागल्यानंतर शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांचं काय होणार? वाचा तज्ञ काय म्हणतात

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. शिवसेनेत बंड ४० आमदार सोबत घेत उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का दिला. एकनाथ शिंदे यांनी बंड यशस्वी करत भाजप सोबत जात राज्यचं मुख्यमंत्री पद मिळवलं. त्यानंतर त्यांनी पक्षावर दावा केला आणि योगायोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळालं.

निवडणूक आयोगाने हा मोठा निर्णय दिला होता. पक्ष मिळताच प्रथमच शिंदे गटाने अधिकृत शिवसेना पक्षाची कार्यकारणीची बैठक घेतली. या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना मुख्य नेतेपदी निवड केली. या निवडीमुळे शिवसेना पक्षाचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले.

दरम्यान महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा युक्तीवाद तब्बल 9 महिन्यांनंतर पुर्ण झाला आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी आणि देवदत्त कामतांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवला आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिस्पर्धी गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर तब्बल 9 महिने सुनावणी सुरू होती.

दरम्यान कोर्टाच्या निकालावर देशाचं लक्ष लागून आहे. मात्र या निकालावर कोणीही स्पष्टपणे सांगू शकत नाही की निकाल कसा लागेल. निकाल लागल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या गटातून शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांचं काय होणार यावर कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी 'सकाळ'शी बोलताना महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांवर बोलताना उल्हास बापट म्हणाले की, पक्षांतर बंदी कायद्या अंतर्गत आमदार आणि खासदार असा फरक केला नाही. जर पक्षांतर बंदी कायदा लागू झाला तर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सर्व खासदार अपात्र होऊन त्यांची खासदारकी जावू शकते अशी महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता खासदारांच्या चिंता वाढल्या आहेत.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 18 खासदार निवडून आले होते. मात्र आता शिंदेच्या शिवसनेसोबत तब्बल 12 खासदार आहेत. तर द्धव ठाकरेंकडे फक्त 6 खासदार उरले आहेत. राज्याचं राजकारण आता संपुर्णपणे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर अवलंबून आहे. निकाल काय लागतो यावर देशाचं लक्ष लागून आहे.