Rahul Narvekar : हकालपट्टीचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना नाही

मुंबई - शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी घेताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. सर्वोच्च न्यायालयानेच अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले होते. नार्वेकर यांनी आज विधिमंडळात निकालपत्राचे वाचन केले.

या निकालाची प्रत शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना दिली जाणार असून ती ऑनलाइन देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला १९९९ च्या घटनेनुसार सर्वाधिकार आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख या नात्याने हकालपट्टी करता येत नाही.

निवडणूक आयोगाने दिलेला निकालही मी विचारात घेतल्याचे सांगत विधिमंडळातील बहुमत मी विचारात घेतले आहे. त्यासाठी योगेश कदम यांची साक्ष महत्त्वाची आहे, असे निरीक्षण नार्वेकर यांनी नोंदविले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार सप्टेंबर २०२२ पासून सुनावणी घेण्यात आली. ३१ डिसेंबर रोजी हा निकाल येणे अपेक्षित होते मात्र १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढीची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. त्यानुसार बुधवारी विधानसभा अध्यक्षांनी निकालपत्राचे वाचन केले. सहा गटातील ३४ याचिकांमध्ये पहिली याचिका सुभाष देसाई विरुद्ध राज्य सरकार अशी होती. या याचिकेवर प्रथम निकालपत्राचे वाचन केले.

मूळ पक्ष कुणाचा? व्हीप आणि अपात्रता अशा वेगवेगळ्या याचिकांवर यावेळी सुनावणी घेण्यात आली. तीन तासांच्या निकालपत्रात २०१८ मध्ये शिवसेनेने केलेली घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाकडे कळविलेली नव्हती त्यामुळे ती मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे १९९९ ची घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंद आहे. ती मिळाली आहे. त्यानुसार पदरचना स्पष्ट होते. २०१८ ची घटनादुरुस्ती अयोग्य होती त्यात केलेले बदल वैध नव्हते. त्यामुळे पक्षप्रमुखाला गटनेतेपदावरील व्यक्तीची थेट हकालपट्टी करता येत नाही, असेही नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

त्या कागदपत्रांवर विश्वास नाही

२५ जून २०२२ रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात मंजूर झालेल्या सात ठरावांमध्ये फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यांनाही माझ्यासमोर मांडण्यात आले, असे सांगत अध्यक्ष नार्वेकर यांनी संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी म्हणजेच प्रतिनिधी मंडळाऐवजी सचिव विनायक राऊत यांनी स्वाक्षरी केली होती.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य नसलेल्या राहुल शेवाळे यांनी अरविंद सावंत यांच्यासाठी साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही, असेही निकालपत्रात म्हटले.

सुनील प्रभूंचा व्हीप लागू होत नाही

२१ जून २०२२ ला शिवसेनेमध्ये फूट पडली. त्यामुळे त्या तारखेनंतर सुनील प्रभूंचा व्हीप लागू होत नाही आणि त्यामुळेच भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती योग्य आहे. सुनील प्रभूंचा व्हीपच लागू होत नसल्याने एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी योग्य ठरविता येणार नाही, असं नार्वेकरांनी म्हटले आहे.

त्या श्रेणी वेगळ्या आहेत

२१जून २०२२ पासून शिवसेनेत दोन गट पडले. २२ जूनलाच ही गोष्ट समोर आली. आता माझ्यासमोर कोणता गट हा खरी शिवसेना आहे? हा प्रश्न आहे. नेतृत्वाची रचना समजून घेण्यासाठी पक्षघटनेचा आधार घेतला जाईल. २०१८ मध्ये घटनेत अध्यक्षांचा उल्लेख ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा करण्यात आला.

१९९९ मध्ये अध्यक्षांना ‘शिवसेनाप्रमुख’ असे म्हटले आहे. २०१८ ची नेतृत्व रचना शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नव्हती. २०१८ ची नेतृत्व रचना पदाधिकाऱ्यांची तीन श्रेणींत विभागणी करते. घटनेत पदाधिकाऱ्यांच्या तीन श्रेणींचीही तरतूद आहे पण या श्रेणी वेगळ्या आहेत.

म्हणून ठाकरेंचा अधिकार अमान्य

शिवसेनाप्रमुख हे शिवसेनेतले सर्वोच्च पद आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १९ सदस्य आहेत. २०१८ च्या बदलानुसार शिवसेनेत १३ सदस्य आहेत. पक्षप्रमुख हे सर्वोच्च पद आहे. मात्र ते ग्राह्य धरता येणार नाही कारण ते शिवसेनेच्या घटनेत ते नाही. १९९९ च्या घटनेत शिवसेनाप्रमुख हे जे पद आहे, त्याच धर्तीवर २०१८ च्या घटनेतील पक्ष प्रमुख हे पद आहे.

पक्षप्रमुखांना निर्णयाचा एखाद्या व्यक्तीला पक्षातून काढण्याचा अंतिम अधिकार असेल असे ठाकरे गटाकडून म्हटले गेले. पण पक्षप्रमुखांना सदस्याला पक्षातून काढण्याचा अधिकार नाही. कारण पक्षप्रमुखांचा हा अधिकार मान्य केला तर ते कोणत्याही व्यक्तीला दहाव्या परिशिष्टाचा आधार घेत पक्षातून काढू शकतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंना काढण्याचा अधिकार मान्य नाही, असे नार्वेकरांनी सांगितले.

कोणती घटना वैध?

उद्धव ठाकरेंकडून २०१८ सालातील घटना सादर करण्यात आली. मात्र ही घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. २०१८ साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल ग्राह्य धरले जाणार नसून १९९९ साली निवडणूक आयोगाला सादर केलेली घटनाच स्वीकारली आहे. २३ जानेवारी २०१८ साली संघटनात्मक अंतर्गत निवडणुका झाल्याचे सुनील प्रभू यांनी म्हटले होते, मात्र प्रतिपक्षाकडून अशा निवडणुका झाल्या नसल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यात आले.

विधिमंडळातील बहुमत

कोणता गट हा खरा पक्ष आहे? हे ठरविण्यासाठी २०१८ ची घटना ही मोजपट्टी मानता येणार नाही. नेतृत्वाबद्दलही पुरेसे विवेचन केले आहे. त्यामुळेच विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करून कोणता गट हा खरी शिवसेना आहे? याचा निर्णय घेत आहे. बहुमत हे एकनाथ शिंदे गटाकडे आहे आणि त्यामुळे त्यांना मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देत आहे, असा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.