'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिवसेनेची कधीच भूमिका नव्हती'

पुणे - ‘शिवसेनेत (Shivsena) मी ३९ वर्षे होतो. त्यामुळे आरक्षणाबाबत (Reservation) त्यांची भूमिका काय आहे, हे मला जास्त माहिती (Information) आहे. शिवसेनेने कधीही आरक्षणाला पाठिंबा (Support) दिला नव्हता. त्यामुळेच मराठा समाजालाही (Maratha Society) त्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी आरक्षणाबाबत निष्काळजीपणा दाखविला आणि महापापाचे धनी झाले,’ असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी गुरुवारी येथे केला. (Shivsena Never had a Role in Giving Reservation Maratha Community Narayan Rane)

मराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडताना राणे पत्रकार परिषदेत म्हणाले,‘‘मुळात ठाकरे यांचा आरक्षणाचा अभ्यास नाही. चार चांगले वकील त्यांना नियुक्त करता आले नाही. मातुश्रीःच्या बाहेर न पडणाऱ्या व्यक्तीला काय कळणार ? त्यामुळे मराठा समाजाने लक्षात घ्यायला पाहिजे की, त्यांना आरक्षण न मिळण्यास उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत.’’

‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास, या मुद्द्यांवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. मागील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच मुद्द्यांवर आरक्षण दिले होते आणि ते उच्च न्यायालयानेही मंजूर केले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला हे मुद्देच सर्वोच्च न्यायालयात मांडता आले नाहीत. मराठा आरक्षणचा मुद्दा त्यांनी गांभीर्याने घेतला नाही, त्यामुळेच गोंधळाची परिस्थिती उदभवली आहे’, असेही त्यांनी सांगितले.

राणे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यामुळे आता केंद्र सरकारने काही तरी करावे, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. परंतु, राज्यघटनेतील कलम १५. ४ आणि १६. ४ चा अभ्यास केला तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास, हे घटक लक्षात देऊन राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. तमिळनाडूसह अन्य राज्यांनीही याच कलमांद्वारे आरक्षण दिले आहे.’ ज्या मुद्द्यांच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते, तेच मुद्दे राज्य सरकारच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात मांडता आले नाहीत. आरक्षण मिळावे म्हणून भाजपने पाच तज्ज्ञ वकिल नियुक्त केले असून राज्य सरकारला हवे असेल तर ते नक्कीच मदत करतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेने लस विकत घेण्यासाठी जागतिक टेंडर काढले. एजन्सी फायनल झाली. पण, त्यांना १२ टक्के कमिशन महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला पाहिजे होते. परंतु, त्या कंपनीने कमिशन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना टेंडर मिळाले नाही. परिणामी मुंबईकरांना लसही मिळाली नाही. मग केंद्र सरकारला दोष देण्यात काय अर्थ. मिळालेले राज्य चालवित येत नाही अन दुसऱ्यांना नावे ठेवतात, असेही राणे म्हणाले.

नारायण राणे म्हणाले....

- उद्धव ठाकरेंचा आरक्षणाबाबत काहीही अभ्यास नाही

- ओबीसी आणि मराठा समाज या दोन्ही घटकांना आरक्षण हवे

- कोरोनाचा सामना करण्यात उद्धव ठाकरे कमी पडले

- लसीकरण सुरळीत व्हावे, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणार

- १२ टक्के कमिशन मिळाले नाही म्हणून मुंबई महापालिकेचे लसीकरणाचे टेंडर रखडले

- मोदींवर टिका करण्याची नाना पटोले यांची लायकी आहे का ?