धक्कादायक! कृषीप्रधान महाराष्ट्रात दररोज सरासरी 8 शेतकरी आत्महत्या; 56 महिन्यांत 12,711 शेतकऱ्यांनी घेतला जगाचा निरोप; कोणत्या सरकारच्या काळात किती आत्महत्या?

सोलापूर : कृषीप्रधान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांभोवती सावकारकीसह नैसर्गिक आपत्ती व शेतीपिकांना हमीभाव नसल्याने विविध अडचणींचा पाश आवळू लागला आहे. ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’च्या वलग्ना करूनही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. डिसेंबर २०१९ ते मे २०२२ या अडीच वर्षांत राज्यात सहा हजार ७११ (दररोज सरासरी साडेसात) शेतकऱ्यांनी तर जून २०२२ ते जुलै २०२४ या २५ महिन्यात सहा हजार (दररोज सरासरी आठ) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद मदत व पुनर्वसन विभागाकडे झाली आहे.

एकीकडे अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या बळिराजाच्या शेतीपिकांना हमीभाव पण मिळत नाही. दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीनंतर वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात शासकीय मदत देखील मिळत नाही. त्यातच कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासह मुलांचे शिक्षण, मुलीचा विवाह आणि बॅंक व खासगी सावकारांचे डोक्यावरील कर्ज, याची चिंता बळिराजाला सतावते. हातातोंडाशी आलेला घास नैसर्गिक आपत्तीत वाया जातो आणि बॅंका, खासगी सावकार दारापर्यंत येतात. अशावेळी त्यांचे देणे फेडता येईल एवढी शासकीय मदत मिळत नाही. त्यावेळी चिंतेतील बळिराजा टोकाचा निर्णय घेतोय, अशी वस्तुस्थिती आहे.

मागील ५६ महिन्यांत राज्यात दररोज पावणेआठच्या सरासरीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची चिंताजनक स्थिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आकडेवारीतून समोर आली आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती या विभागात सर्वाधिक तर नाशिक, नागपूर विभागातही लक्षणीय आत्महत्या झाल्याचे दिसून येते. कोकण विभाग मात्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त झाला असून पुणे जिल्ह्यातील सोलापूर, सांगली वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमीच आहे.

५७ महिन्यातील शेतकरी आत्महत्या

• डिसेंबर २०१९ ते मे २०२२ पर्यंत

• ६,७११

• दररोज सरासरी

• ७.४५

• जून २०२२ ते जुलै २०२४ पर्यंत

• ६,०००

• दररोज सरासरी

• ७.६९

वर्षनिहाय शेतकरी आत्महत्या

• १ डिसेंबर २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२०

• २,७८९

• १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२१

• २,७४३

• १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२२

• २,९४२

• १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२३

• २,८५१

• १ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२४

• १,४६७

अडचणीतील बळिराजाला कर्जमाफीची आशा

दोन-तीन लाखांच्या कर्जमाफीपेक्षा आता विविध अडचणींच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या बळिराजाला त्यांचा सातबारा उतारा कोरा व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. एकदा डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी झाल्यानंतर शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून तो पुन्हा स्वत:च्या पायावर भक्कम उभारेल. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह सर्वांनीच कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. पण, अद्याप राज्य शासनाने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.