एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या वर्षभरात अनेक राजकीय उलथापालथी राज्याने पाहिल्या. याचे दूरगामी परिणाम राज्याच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणावर होऊ शकतात...
वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदे यांचं शिवसेनेतून बंड किंवा उठाव आणि भाजपसोबत सत्तास्थापना ही घटना राज्याच्या राजकारणात वादळी ठरली होती. केवळ एक सरकार जाणं दुसरं समीकरण सत्तेवर येणं इतकाच हा परिणाम नव्हता. राज्यावरील राजकीय प्रभावाच्या फेरमांडणीची ती सुरुवात होती.
या प्रयोगाच्या वर्षभराच्या काळात राज्यात अनेक उलथापालथी झाल्या आहेत. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह अधिकृतपणे शिंदे यांच्याकडं गेलं आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही सरकार कायम राहिलं, मात्र शिंदे गटाच्या आमदारांचं काय आणि पक्षांतर बंदी कायद्याचं काय हे प्रश्‍न संपलेले नाहीत. वर्ष संपताना एका जाहिरातीवरून युतीत तयार झालेला ताण ताजा आहे.
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या मात्र ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी खाद्य पुरवणाऱ्या तणावाच्या, दंगलसदृश घटना वाढताहेत. याच वर्षात शरद पवार यांचं पक्षाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचं नाट्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच पवार आणि पक्षातील अन्य नेत्यांमध्ये आणखी एक नेतृत्वाचा स्तर तयार होतो आहे. ज्याचे परिणाम असतीलच.
‘मविआ’ एकत्र लढली तर युतीला घाम फोडू शकते हे दिसलं असलं तरी अजून आघाडीतील पक्षांना स्वबळाची सुरसुरी अधूनमधून येतेच. यातच युती आघाडीपलीकडचे काही प्रवाह राजकारणात सक्रिय होताहेत. शिंदे - फडवणीस सरकारचं सरलेलं वर्ष महाराष्ट्रात असं वादळी घडामोडींचं होतं. त्यातून येणारं वर्ष राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरविणाऱ्या उलथापालथींच असेल याचे संकेत मिळताहेत.
राजकारण नव्या वळणावर
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेलं आहे आणि ते तसचं राहील याची खात्री रोज सत्ताधारी आणि विरोधकांतील बोलभांड देत आहेत.
राज्यातील सत्ताबदल हा स्थिरावत असलेली समीकरणं उधळणारा होता. राजकारणाला धक्का देणारी एक आघाडी सत्तेतून घालवून तितक्‍याच धक्कादायक रीतीनं शिवसेनाच ताब्यात घेणारं नवं समीकरण उभे करण्याचा प्रयोग म्हणून हे सरकार अधिक दखलपात्र ठरलं. अधिक संख्याबळ असूनही मुख्यमंत्रिपद शिंदे यांना दिलं जाणं भुवया उंचावणारं होतं.
मात्र तोही भाजपच्या शिवसेनेचा शक्तिपात केल्याखेरीज आपला राज्यातील निर्विवाद प्रभाव सिद्ध होत नाही या दीर्घकालीन धोरणाशी सुसंगत होतं. आता ती शिवसेना फोडायची आणि पक्षच आमचा म्हणण्याची नवलाई संपते आहे. ज्यासाठी हा अट्टहास ‘महाशक्ती’नं केला त्यातलं खरंच काही हाती लागतं का अशा वळणावर राज्यातील राजकारण आहे.
तेंव्हा आपलं राजकारण यशस्वी आहे हे दाखवण्यासाठी झडझडून कामाला लागण्याची ही सरकारसाठी वेळ आहे. खरी कसोटी आहे ती येणाऱ्या निवडणुकांत छाप पाडण्याची. ठाकरे सरकार पाडणं योग्य होतं का? नवं सरकार गतिमान आहे का? याचा फैसला अखेर जनता देईल आणि तिथंच हिंदुत्वाच्या मतपेढीतील वाटेकरी कमी करण्याच्या भाजपच्या चालीचं काय झालं हे समजेल. तोवर एकमेंकांच्या परिवारापर्यंत पोचलेली पातळीहीन शब्दकळा सहन करणं एवढचं महाराष्ट्राच्या हाती आहे.
दीर्घकालीन समीकरणांना हादरा
कोणत्याही सरकारनं एक वर्ष पुरं करताना, समर्थकांनी असं वर्ष यापूर्वी कधी आलंच नव्हतं असा आनंद दाखवावा आणि विरोधकांनी इतका अंधकार कधी होता? असं विचारावं ही रूढी बनते आहे. तेंव्हा या प्रतिक्रियांतून सरकारचं बरं चाललं आहे का, हे समजणं शक्‍य नाही.
मागच्या विधानसभा निवडणुकीनं दिलेला कौल आणि त्यानंतर शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदावरून भाजपशी युती तोडण्याचा घेतलेला निर्णय हा राज्याची राजकीय समीकरणं बदलणारा होता. तोवर एक सर्वसाधरण मळवाट तयार झाली होती. त्यात एका बाजूला दोन्ही काँग्रेस दुसरीकडं शिवसेना आणि भाजप हे रूढ समीकरण होतं.
दोन्ही बाजूंना त्यातल्या घटक पक्षांमध्ये ताण होते. युतीत थोरल्या-धाकट्याचं भांडणं होतं तर काँग्रेसमधील कुरघोड्या आपल्याच सरकारची प्रतिमा आणि पुन्हा सत्तेत येण्याच्या शक्‍यता या दोन्हीला चूड लावणाऱ्या आहेत हे दिसत असूनही तो मोह आवरत नव्हता.
मात्र निवडणुकीनंतर शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी साकारली हा भाजपच्या महाराष्ट्रातील दीर्घकालीन समीकरणांना मोठाच हादरा होता. तोवर भाजप महाराष्ट्रात सर्वांत मोठा पक्ष बनला होता आणि कोणाच्याही आधाराविना सत्तेकडं जाण्याची वाटचाल करू लागला होता.
‘मविआ’नं यात मोठाच अडथळा आणला. राज्यात शत प्रतिशत वाटचाल करायची तर हिंदुत्वाच्या मतपेढीतले वाटेकरी संपवणं भाजपसाठी आवश्‍यक होतं. त्या राजकारणातून शिवसेनाच सत्तेवर येणारा भलताच परिणाम झाला होता. तो दुरुस्त करायची संधी म्हणून शिवसेनेतून शिंदे गटाची फूट आणि या गटाला मूळ शिवसेना ठरवण्याच्या हालचालींना भाजपनं बळ दिलं.
जाहिरातीच्या आडून कुरबुरी
या घडामोडीतून भाजपला सत्ता मिळाली मात्र पक्षाच्या दीर्घकालीन वाटचालीत नवे प्रश्‍नही तयार झाले आहेत. ते स्वाभाविकपणे महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीशी जोडलेलं असल्यानं लक्षवेधी आहेत. एकतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून राज्यात चौरंगी सामना होत राहिला. यात आता शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या रूपानं पाचवा भिडू मैदानात आला आहे.
शिंदे गटानं तांत्रिक लढाईत शिवसेना आणि पक्षचिन्हं मिळवलं असलं तरी शिवसेनेला मानणारा मतदार किती प्रमाणात तिकडं जाणार, किती प्रमाणात उद्धव यांच्या पक्षाकडं राहणार हे ठरायचं आहे. सत्तेतील वर्षानंतरही हे कोडं सुटलेलं नाही. शिंदे मूळ शिवसेनेच्या मतदाराला किती साद घालणार आणि त्या बाहेरच्या मतदारांवर त्यांची कार्यशैली किती प्रभाव टाकणार याला राज्याच्या निवडणुकीकडं निघालेल्या राजकारणात कमालीचं महत्त्व आहे.
तसंच युतीमधील उपयुक्तता आणि महत्त्व त्यावर ठरणार आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळात समावेश झालेले १८ जण वगळता ना मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला ना अन्य सत्तास्थानांचं वाटप झालं. युतीतील ताणही शिंदे यांच्या कोणा हितचिंतकानं दिलेल्या जाहिरातीच्या निमित्तानं समोर आला होता.
‘देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ या भाजपमधील भावनेलाच ‘राष्ट्रामध्ये मोदी, महाराष्ट्रामध्ये शिंदे’ अशी ‘पंचलाईन’ वापरून धक्का दिला गेला होता. हे वादळ मागं टाकत ‘हम साथ साथ है’चे प्रयोग लावले जात असले तरी भाजपनं ती जाहिरात शिंदे गटाची चूक होती हे वाजवून सांगितलं होतं. दुसरीकडं शिंदे हे राज्यातील सर्वांत लोकप्रिय नेते नाहीत असं त्यांचा गट कसे मान्य करेल? तेंव्हा सगळंच आलबेल नाही हे त्या जाहिरात नाट्यातून समोर आलं होतं.
युती आघाडी नावं काहीही दिली तरी अशा प्रकारचे ताण टळत नाहीत ते मविआतही होतेच. मुद्दा त्यांचे परिणाम बाहेर दिसणार नाहीत इतपत व्यवस्थापनाचा असतो. ते करत राहणं ही निवडणूक वर्षातील अधिक महत्त्वाची गरज बनली आहे.
निवडणुकांचे आव्हान
शिंदे - फडणवीस सरकारपुढं सर्वांत मोठं आव्हान आहे ते येणाऱ्या काळातील निवडणुकांचे. येणारं वर्ष निवडणुकांचं आहे. आधी लोकसभा पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीला सरकारला सामोरं जावं लागेल. त्याआधी खरंतर महापालिकेच्या निवडणुकांत सरकारमधील दोन्ही पक्षांच्या ताकदीचा अंदाज येऊ शकतो.
मात्र या निवडणुका सतत पुढचं जात राहिल्या आहेत. मधल्या काळात झालेल्या काही निवडणुकांतून ‘मविआ’ एकदिलानं लढली तर युतीसमोर मोठं आव्हान उभी करू शकते हे दिसलं आहे.
ध्रुवीकरणाची व्यूहरचना
शिंदे यांनी शिवसेनेबाहेर पडताना हिंदुत्व हा मुद्दा बनवला होता. तेंव्हाच पुढचं राजकारण या मुद्यांवर तापवलं जाईल हे दिसत होतं. भाजपला उद्धव यांनी हिंदुत्वात तडजोड केल्याचं ठसवायचं आहे याचं कारण उद्धव यांच्या शिवसेनेचा मतदार हा भाजपसाठी विस्तारातील अडथळा आहे. तूर्त तो शिंदे यांच्या शिवसेनेकडं गेला तरी भाजपचं काम भागतं.
आता येणाऱ्या निवडणुकांत ५१ टक्के मतं मिळवण्याचं ध्येय भाजपनं ठेवलं आहे. महाराष्ट्रात असं घडवणं हे चमत्कारापेक्षा कमी नसेल. याचं कारण राज्याचं राजकीय अवकाश पाच पक्षांत विभागलं गेलं आहे. तिथं ५१ टक्के मतं म्हणजे सर्वंकष वर्चस्व. जे मागच्या जवळपास तीन दशकांत कोणत्याच पक्षाला साधलेलं नाही.
तेंव्हा किमान युतीला तरी तेवढं यश मिळेल का, हा मुद्दा असेल. तिथं शिंदे यांना सोबत घेतल्यानं नेमका लाभ काय याच फैसला होणार आहे. तो व्हावा यासाठी हिंदुत्व हाच प्रमुख मुद्दा बनवला जाईल याची चुणूक दिसते आहे. ती भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात दिसते, तशीच राज्यातील राजकारणातही.
अन्यथा ‘औरंग्याच्या औलादी’ हा महाराष्ट्रात राजकीय चर्चेचा विषय कसा व्हावा? अलीकडच्या काळातील तणाव, इतिहासाचं सोयीनं उत्खनन हे सारं हव्या त्या रीतीनं मतांचं ध्रुवीकरण करण्याच्या व्यूहरचनेचा भाग आहे. एका बाजूला समान नागरी कायद्यावर वातावरण तापवलं जाईल, यात विरोध करेल किंवा त्यातील अडचणी दाखवेल, त्यालाही लांगूलचालन करणारा म्हणून हिंदूविरोधी ठरवायचे प्रयत्न होतील.
दुसरीकडं सातत्यानं कोण अधिक हिंदुत्ववादी याची स्पर्धा लागल्यासारखी स्थिती तयार केली जाईल. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचे वारसदार आपणच हे सांगण्याचा सरकारमधील युतीचा प्रयत्न याचा रणनीतीचा भाग आहे.
जनाधाराची लढाई
हिंदुत्वावरचा भर जमेला धरूनही ‘मविआ’तील तीन पक्ष एकत्र लढल्यास भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी राजकीय लढाई सोपी नाही हे स्पष्ट आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील आकाराला येणारं राजकीय नेपथ्य लक्षवेधी आहे. निवडणुका होईपर्यंत आयाराम गयाराम छापाच्या हालचाली जोरात राहतील यातून विरोधकांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न होईल असं दिसतं आहे.
मविआ आणि युती असा थेट सामना लोकसभा आणि विधानसभेला झाला तरीही अनेक ठिकाणी निकालावर परिणाम करणारे अन्य सक्रिय होतील. तेलंगणातून ‘बीआरएस’चे प्रमुख केसीआर सातत्यानं महाराष्ट्रात येत आहेत. हा त्यातील एक ठळक घटक. त्यांचा पक्ष राज्यात काही भागात तरी प्रभाव टाकायचा प्रयत्न करेल.
आर्थिक सामाजिक आधारावरची विभागणी राज्यात बऱ्याच अंशी स्पष्ट आहे. यात ज्या घटकातून कमी पाठिंबा त्यातून जनाधार अधिकाधिक विखंडित राहावा यासाठीची रचना साधायचे प्रयत्न आता जोर धरतील. या बाबींचा परिणाम युती विरुद्ध आघाडी या दृश्‍य विभागणीवर होईल. या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा उरतो तो शिंदे गटाचा जनाधार किती?
भाजपचा आधार फार बदलताना दिसत नाही. त्यात शिंदे गटाची बेरीज ही ५१ टक्के राहूद्या निदान ‘मविआ’ला मागं टाकणारी ठरणार काय, हा २०२४ साठी कळीचा प्रश्‍न आहे. यात मागचं घरातून चालवलं जाणारं सरकार आणि आमचं जनतेच्या दारात जाणारं सरकार हे प्रतिमेचं व्यवस्थापन किती परिणामकारक ठरतं हे पहायचं!
उद्योगांत महाराष्ट्र कुठे?
सरकारच्या वर्षपूर्तीवेळी सरकारनं केलेल्या कामांची जंत्री जाहीर होईल. या सरकारनं मागच्या उद्धव ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय फिरवले. ‘आरे’च्या कारशेडचा प्रश्‍न असो की बुलेट ट्रेनला चालना देण्याचा हा धागा दिसेल.
जलयुक्त शिवार योजनेचं पुनरुज्जीवनही झालं आहे. महाराष्ट्र हे कायमच देशातील आघाडीचं राज्य राहिलं आहे. परकी आणि देशी गुंतवणूकदारांची पसंती राज्याला नेहमीच मिळत आली आहे. सध्याचं सरकार पुन्हा एकदा राज्य आर्थिक आघाडीवर नंबर वन बनल्याचं सांगत आहे.
पण याच सरकारच्या काळात फॉक्‍सकॉन, एअरबससारखे उद्योग राज्याबाहेर गेले अगदी पंतप्रधानांच्या ताज्या दौऱ्यात सेमीकंडक्‍टर चिप उद्योगासाठी जो करार झाला, तो उद्योगही गुजरातमध्ये साकारणार आहे. उद्योगातील तंत्रज्ञानाच्या नव्या लाटेत महाराष्ट्र कुठं? हा प्रश्‍न यातून समोर येतो. त्यासाठी धोरणं आणि अंमलबजावणी हे सरकारपुढंच आव्हान असेल.
आर्थिक आघाडीवर आता राज्याला गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू सारखी राज्य स्पर्धा करताहेत. त्यात राज्याचं अव्वल स्थान कायम ठेवणं हे सरकारी धोरणांवरच ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गापासून मुंबई आणि राज्यातील अनेक भागात सुरु असलेली पायभूत सुविधांची कामं आणि कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव सुरु आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.