‘जो जिता वही सिकंदर’, सिंधुदुर्गात कारभाराचा नवा पायंडा दिसणार

ओरोस : मे २०२० मध्ये पंचवार्षिक मुदत संपलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची (Sindhudurg Bank Election)सार्वत्रिक निवडणूक १९ महिन्यांची मुदतवाढ घेत पार पडली; मात्र निवडणुकीप्रमाणे निकाल सुद्धा अनपेक्षित दिसले. अखेर ‘जो जिता वही सिकंदर’ असे म्हणावे लागेल. मागील दोन निवडणुकांप्रमाणे सत्ता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्याच हातात राहिली आहे. भाजपने (BJP) प्रथमच सत्ता मिळविली. याचवेळी शिवसेनेचे पहिल्यांदा महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi)माध्यमातून सत्ता मिळविण्याचे स्वप्न भंगले आहे. याचवेळी एकावेळी जिल्ह्यात सहकारात किंग असलेली राष्ट्रवादी सर्वांत पिछाडीवर गेली आहे. याचप्रमाणे फ्रेश व तरुण चेहरे संचालक म्हणून बँकेत येताना दिसत असताना जुन्या संचालकांना मतदारांनी घरी बसविले.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शिवसेनेत असताना त्यांना जिल्हा बँकेवर वर्चस्व मिळविता आले नव्हते; मात्र, त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर पहिल्यांदा काँग्रेसच्या माध्यमातून जिल्हा बँक काबीज केली. त्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव यांच्या ताब्यात बँक होती. त्यांनीच या बँकेचा पाया भक्कम रोवला. त्यानंतर झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पुन्हा सत्ता काबीज केली होती. यावेळी राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती; मात्र, त्यावेळी भाजपचे एकमेव अतुल काळसेकर संचालक म्हणून निवडून गेले होते. यापूर्वी झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपच्या साथीने बाजी मारली होती. त्यामुळे जिल्हा बँकेत राज्यातील युती सरकार किमया करेल, असे वाटत होते; पण एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते.

या निवडणुकीत चित्र वेगळे होते. शिवसेना- भाजप एकत्र नव्हते. तर भाजप एकटी होती; मात्र मागील निवडणुकीप्रमाणे काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र होती. परंतु त्यात केंद्रीय मंत्री राणे यांची पॉवर नव्हती; मात्र, गेली साडेसहा वर्षे एकहाती जिल्हा बँक सांभाळणाऱ्या सतीश सावंत यांचा अनुभव व अभ्यास होता. शिवसेनेची अतिरिक्त ताकद होती. त्यामुळे ही निवडणूक रोमांचक होणार, हे निश्चित होते. त्यातच गेले १९ महिने दोन्ही बाजुने निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू होती. त्यामुळे बोर्डात पहिला येणाऱ्या मुलाप्रमाणे दोन्ही बाजूने निवडणूक रुपी परीक्षेचा १०० टक्के अभ्यास पूर्ण झाला होता. केवळ परीक्षा कधी द्यायची याची प्रतीक्षा दोन्ही बाजूला होती. त्या परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यानंतर मोर्चेबांधणी व फोडाफोडीने जोर धरला.

निवडणूक जाहीर होताच महाविकास आघाडी व भाजपने उमेदवार निश्चिती सुरू केली. उमेदवारी अर्ज दाखल करून अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर भाजपच्या काळसेकर यांनी महाविकास आघाडीचे पॅनेल म्हातारे असल्याचा आरोप केला होता. त्याला सावंत यांनी उत्तर देताना आमच्याकडे अनुभवी म्हातारे आहेत. म्हाताऱ्यांना बाजूला करण्याची वृत्ती आमच्याकडे नाही; मात्र समोरच्या पॅनलकडे सहकारात चमक न दाखवलेले किंवा ज्यांची संस्था चांगली नाही, असे उमेदवार दिलेले आहेत असा आरोप केला होता. ‘म्हातारे आणि अनअनुभवी’ हे प्रचारातील बोचरे मुद्दे होते; मात्र, निकाला नंतर हेच दोन्ही मुद्दे ठळकपणे पुढे आले आहेत.

बँक निवडणूक प्रचारा दरम्यान १८ डिसेंबरला कणकवली नरडवे येथे शिवसैनिकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर निवडणुकीचा नूर बदलला. जिल्ह्याच्या सहकारापूरती मर्यादित असलेली ही निवडणूक पूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रतिष्ठेची झाली. पूर्ण राज्याचे लक्ष वेधणारी ठरली. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी, असे चित्र राज्यस्तरावर निर्माण झाले. त्यामुळे साहजिकच ३१ डिसेंबरला जाहीर झालेल्या निकालाकडे जिल्ह्यापेक्षा राज्यातील राजकीय लोकांचे डोळे लागून राहिले होते.

९८१ एकूण मतदारांपैकी मतदान केलेल्या ९६८ मतदारांनी चोखंदळपणे मतदान केले आहे. ‘म्हातारे आणि अनअनुभवी’, या सूत्राचा वापर करीत मतदान केले आहे. निवडणुकीत चौदा विद्यमान संचालक होते. यातील १० संचालकांना मतदारांनी नाकारले. केवळ चौघांना पुन्हा संधी दिली आहे. १५ नवीन चेहरे दिले आहेत. यात काही चेहरे लोकांना माहीतही नव्हते. तरीही मतदारांनी त्यांना संधी देताना मागील चार-चार निवडणुकीत विजयी झालेल्या संचालकांना नापसंती दिली. यात अध्यक्ष म्हणून छाप पडलेल्या सतीश सावंत यांचाही समावेश आहे; मात्र, याचवेळी आत्माराम ओटवणेकर यांच्यासारख्या जुन्या संचालकांना पुन्हा संधी दिली आहे. अर्थात मतदारांना सुद्धा नवीन चेहरे अपेक्षित होते. जुनेच राहिले तर नवीन कधी अभ्यास करणार? असा सर्वसामान्य व्यक्तींकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नाला मतदारांनीच उत्तर दिले आहे.

आमचे आमदार-खासदार निस्वार्थी

कोकणातील जिल्हा बँक वगळता घाटमाथ्यावरील जिल्हा बँकेचे संचालक हे वेगळे दिसणार नाहीत. जे जिल्ह्याच्या पूर्ण राजकारणात दिसतात तेच येथेही दिसतात. अर्थात बहुतांश संचालक आमदार, खासदार, माजी आमदार, मंत्री दिसतात; परंतु सिंधुदुर्गातील एकही आमदार, खासदार यांनी जिल्हा बँकेत जाण्याची इच्छाही व्यक्त केली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील आमदार, खासदार सहकार क्षेत्रात आपलेच वर्चस्व राहावे, एवढा स्वार्थीपणा करताना दिसले नाहीत.