अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे; कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेची घोषणा

मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा (ST emplyee strike) संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High court) झालेल्या आजच्या सुनावणीनंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेनं संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर, सरचिटणीस शेषराव ढोणे संयुक्त पत्रकार परिषद घेत संप मागे घेतल्याची घोषणा केली.

अजय गुजर म्हणाले, "२१ ऑक्टोबर २०२१ नुसार, ४ नोव्हेंबर पासून पुकारलेल्या संपाला आज ४५ दिवस झाले असून हा संप शांततेत पार पडला. दरम्यान, परिवहन मंत्र्यांसोबत आमच्या दोन-तीन वेळेस चर्चा झाल्या. त्यानंतर काल शरद पवार यांच्यासोबत दिल्लीत आमची प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यांनी विलिनिकरणाबाबत जो निर्णय होईल तो मान्य करण्याचं ठरवलं. राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणावर आम्ही आजही ठाम आहोत. पण हा निर्णय आता कोर्टात प्रलंबित असल्यानं आणि कोर्टानं यासाठी २० जानेवारीपर्यंत १२ आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. त्यातच आज हायकोर्टात समितीचा प्राथमिक अहवाल सादर झाला. यावर दिवसभर आमच्या चर्चा झाल्या यामध्ये कोर्टाचा जो निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल."

यापुढे ज्या ५४ कर्माचऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्या कर्मचाऱ्यांचा आम्ही प्रशासनासह विचार करु. त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला तात्काळ नोकरीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर करोना काळात ज्यांचे मृत्यू झाले त्यांच्या कुटुंबियांनाही मदत देण्यात येणार आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्याचं ठरलं आहे. तसेच संप काळात निलंबन झालेले कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाया रद्द करुन त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचं लेखी आश्वासन मंत्री परब यांनी दिलं आहे. त्याचबरोबर इतर मागण्याची चर्चेतून सोडवण्यात येतील याचंही लेखी आश्वासन आम्हाला देण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे सर्व परिस्थितीची जाणीव ठेऊन लोकांचा त्रास लक्षात घेता. कर्मचाऱ्यांच्या विलिनिकरणासाठी आमचा लढा कायमच ठेवू. हायकोर्टाचा निकाल आमच्या विरोधात गेला तरी आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ, अशी भूमिकाही यावेळी गुजर यांनी मांडली.

दरम्यान, "माझी सर्व कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे की, आपण पुकारलेला लढा हा आपण कोर्टावर सोपवला असून त्यांचा निर्णय आपल्याला मान्य राहिल. शासनानं ठरवून दिलेल्या वेतनाप्रमाणं ते दिलं जाईल याची संघटना काळजी घेईल. त्यामुळं सर्व कर्मचाऱ्यांना माझं आवाहन आहे की, २२ डिसेंबर २०२१ मध्यरात्रीपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कामावर हजर रहावं. जे लांबून आलेले कर्मचारी आहेत. त्यांना एक दिवस उशीर जरी झाला तरी त्यांच्यावरील सर्व कारवाया मागे घेतल्या जातील," असंही यावेळी गुजर म्हणाले.