सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करीत नाही. राज्यकर्ते ‘बिकाऊ’ झाले - रघुनाथदादा पाटील

पुणे - राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असूनही राज्य सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करीत नाही. राज्यकर्ते ‘बिकाऊ’ झाले आहेत. मुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्री हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नाहीत. त्यांच्याकडून कसली अपेक्षा ठेवायची? अशी घणाघाती टीका शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.

पुण्यात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी पाटील यांनी केंद्र, राज्य सरकार आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यावर जोरदार तोफ डागली. पाटील म्हणाले, ‘या सरकारला काय शहाणपण सुचवायचे? देशातील राज्यकर्ते ‘बिकाऊ’ झाले आहेत. त्यांच्याकडून काही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. लोकांनाही आता अन्यायाविरोधात राग येत नाही.’ राज्यातील सरकार किती दिवस टिकेल, या प्रश्नावर त्यांनी हे सरकार टिकू नये, असेच वाटते, असे त्यांनी नमूद केले.

हवाई अंतराची अट रद्द करा

कोणत्याही उद्योगात अंतराची अट नाही. मात्र, सरकारने साखर कारखान्यांना हवाई अंतराची अट ठेवली आहे. हवाई अंतराची अट रद्द केल्यास निकोप स्पर्धा वाढून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल, असे पाटील यांनी नमूद केले.

न्यायालयाने बीटी बियाणांबाबत निर्णय द्यावा

बी.टी. बियाणांच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेली अनेक वर्षे याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ दादा पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. ‘‘जनुकीय परिवर्तित बियाणांमुळे (बीटी) पर्यावरणाला कोणताही धोका नाही, असा अहवाल जेनेटिक इंजिनिअरिंग एप्रायझल कमिटीने नुकताच दिला आहे. तसेच, बीटी बियाण्यांमुळे पर्यावरणाला कोणताही धोका नाही, असे नोबेल पुरस्कार विजेते शास्त्रज्ञ प्रा. सर रिचर्ड जे. रॉबर्टो यांनीही म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना बी.टी. बियाण्यांच्या वापराला परवानगी द्यावी,’’ असे आवाहन त्यांनी केले.

कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना पैसा

‘बी. टी. बियाणांना कीड लागत नाही. त्यामुळे कीटकनाशक कंपन्या बंद पडतील, अशी भीती या कंपन्यांना आहे. त्यामुळे कीटकनाशक कंपन्यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांना ‘सुपारी’ दिली आहे. कीटकनाशक कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना पैसा पुरविण्यात येत असल्यामुळेच बीटी बियाण्यांना विरोध होत असल्याचा गंभीर आरोप पाटील यांनी केला.

राजू शेट्टींवर जोरदार प्रहार

‘उसाला वैधानिक किमान भाव (एसएमपी) देण्याबाबतचा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा होता. त्यात उसाचे वेळेवर बिल न देणाऱ्या कारखान्यांविरोधात फौजदारीची तरतूद होती. उप पदार्थांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कमही शेतकऱ्यांना देय होती. परंतु राजू शेट्टी हे खासदार असताना तो कायदा रद्द होऊन रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) कायदा आणला गेला. या कायद्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे शेट्टी यांनी नुकतेच केलेले आंदोलन मूर्खपणाचे आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.