अहो फडणवीस साहेब, तुमच्याकडे बघून आम्ही इकडं आलोय… कांदेंची आक्रमक भूमिका

आज पावसाळी अधिवेशनाचा पाचवा दिवस आहे, गेले चार दिवस वादळी ठरले. आजच्या दिवसाची सुरुवातही वादळी झाली. या अधिवेशनात शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी त्यांच्या प्रश्नांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले, पण तरीही कांदे आक्रमक होते. यावेळी त्यांनी थेट अहो फडणवीस साहेब, तुमच्याकडे बघून आम्ही इकडं आलोय..असे विधान केले. कांदेंचे हे विधान सध्या चर्चेत आले आहे.(suhas kande aggressive in session regarding maharashtra sadan scam )

नेमकं काय घडलं ?

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि सुहास कांदे यांच्यातील अनेक वाद हे सर्वश्रुत आहेत. माजी मंत्री आमदार छगन भुजबळ यांच्या कार्यकाळात कथित भ्रष्टाचारासंदर्भात त्यांनी काही प्रश्न विचारले. यावेळी ते आक्रमक झाले होते.

काही महिन्यांपूर्वीच भुजबळांविरोधात सुहास कांदे यांनी थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडेही तक्रार केली होती. पण तेव्हा ती फाईल बंद करू भुजबळांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना उत्तर दिले. पण सुहास कांदे यावेळी नाराज झाले. फडणवीसाच्या उत्तरानंतरही कांदे आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर समाधान न झाल्याने ‘अहो फडणवीस साहेब, असं काय करताय..? तुमच्याकडे बघून तर आम्ही इकडे आलोय...’, असे आमदार कांदे म्हणाले.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा?

१८६० कोटी रुपयांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा आहे. तत्कालीन मंत्र्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०२१ ला पुन्हा जीआर काढण्यात आला होता. २१.३.२२ रोजी उच्च न्यायालयात जाण्याची गरज आहे असे पत्रही काढण्यात आले होते. मग नंतर असे काय प्रेम उफाळून आलं की या घोटाळ्यात सरकार अपिलात गेले नाही. या प्रकरणात सातभाई नामक न्यायाधीशांची बदली न्यायालयाने केली आहे.

जे दोन जीआर काढले, ते रद्द करण्यात आले. तत्कालीन मंत्र्यांना आणि त्याच्या पुतण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार का? ज्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून पत्र काढण्यात आले. ३५३ प्रमाणे त्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करणार का? तत्कालीन मंत्री बहुआयामी आहेत, त्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी ब्लॅकमेल केले का, कारण असे पत्र काढण्याची तरतूदच नाही, हा निकाल संदिग्ध आहे, चांगल्या सरकारी वकीलांची फौज नेमून खटला चालवणार का, आदी प्रश्‍न आमदार सुहास कांदे यांनी उपस्थित केले.