'एसटी' विलिनीकरण समितीचा अहवाल तयार! 'हे' कर्मचारी होणार बडतर्फ

सोलापूर : राज्य परिवहन महामंडळाचे (State Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये (State Government) विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी 27 ऑक्‍टोबरपासून राज्यभर कामबंद आंदोलन (Agitation) सुरू आहे. प्रवाशांना वेठीस धरून संप सुरू असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहनमंत्र्यांनी वारंवार आवाहन करूनही कर्मचारी कामावर हजर राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आंदोलनात पुढारपण करणाऱ्या दहा हजार कर्मचाऱ्यांना निलंबनाची नोटीस बजावली आहे. त्यांना बाजू मांडण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत देऊनही ते गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आता बडतर्फीची कारवाई केली जाणार आहे. (Ten thousand employees of State Transport Corporation will be suspended)

महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाकडे 92 हजार कर्मचारी असून त्यापैकी जवळपास 72 हजार कर्मचारी अजूनही कामावर आलेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याची इच्छा असूनही त्यांची अडवणूक करून संपाचे नृेतत्व करणाऱ्यांची माहिती महामंडळाने संकलित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काम बंदमुळे एसटी महामंडळाला दोनशे कोटींहून अधिक रुपयांचा फटका बसला आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्य प्रवाशांसह शाळा, कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ लागली आहे. विलिनीकरणावर अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्‍त केलेली असतानाही, तोवर वेतनवाढ देऊनही कर्मचारी कामबंद आंदोलन करीत असल्याने पहिल्यांदा त्यांचे निलंबन केली जात आहे. मेस्माअंतर्गत कारवाईची भाषा करणाऱ्या परिवहनमंत्र्यांनी एक पाऊल मागे घेत कायद्याचा आधार घेऊन आंदोलकांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याची भूमिका घेतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या कारवाईला आव्हान देताना त्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल, असेही बोलले जात आहे.

बडतर्फीची प्रक्रिया...

• निलंबनानंतर बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीस हजर राहणे बंधनकारक

• कर्मचाऱ्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी दिली 14 दिवसांची मुदत

• म्हणणे मांडण्यासाठी गैरहजर राहणाऱ्यांना तीनवेळा दिली जाणार संधी

• संधी देऊनही गैरहजर राहिलेल्यांना सात दिवसांची बडतर्फीची अंतिम नोटीस

• तरीही, गैरहजर राहिल्यास बडतर्फ करून प्रशासनाचा आदेश सूचना फलकावर

समितीचा प्राथमिक अहवाल तयार

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मुद्‌द्‌यावर परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी समिती नेमली आहे. त्यात वित्त व परिवहन विभागाचे सचिव व मुख्य सचिवांचाही समावेश आहे. त्यांनी परिवहनची सद्य:स्थिती (एकूण बस, कर्मचारी, वार्षिक उत्पन्न, वेतन, बसच्या देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्च), राज्याची आर्थिक स्थिती आणि महामंडळ विलिनीकरणानंतर तिजोरीवर पडणारा भार व त्याचे दूरगामी परिणाम याचा अभ्यास केला. एसटी कर्मचारी व संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणेही विचारात घेऊन समितीने प्राथमिक अहवाल तयार केला असून तो 20 डिसेंबरला उच्च न्यायालयासमोर (High Court) मांडला जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.