सप्टेंबरमध्येच संयुक्‍त पूर्व परीक्षा! मुंबईतील पावसानंतर आयोगाची सावध भूमिका

सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची संयुक्‍त पूर्व परीक्षा (Joint pre-examination) अजूनही झालेली नाही. कोरोना (corona) आणि मराठा आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेली ही परीक्षा (Exam) आता पावसाळ्यानंतर सप्टेंबरमध्येच घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईत मुसळधार पाऊस (Rain) पडल्याने जनजीवन विस्कळीत झाल्याचा अनुभव पाहता, राज्यभरातील अशा परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास अडचणी येऊ शकतात, असेही आयोगाचे मत आहे. (The commission has decided to hold the joint pre-examination of the Maharashtra Public Service Commission in September)

राज्यातील जवळपास साडेतीन लाख उमेदवारांनी संयुक्‍त पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज भरले आहेत. आयोगाने या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले, परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाही आयोगाने ही परीक्षा घेण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यामुळे भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली काही उमेदवारांनी पुण्यात आंदोलन केले. दुसरीकडे काही मंत्री, लोकप्रतिनिधींनीही परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतला. आता कोरोनाचा संसर्ग आटोक्‍यात आला असून निर्बंधही शिथिल केले जात आहेत. त्यामुळे आता परीक्षेचे वेळापत्रक आयोगाने जाहीर करावे, सरकारने आयोगाला तशा सूचना कराव्यात, अशी मागणी परीक्षार्थींसह, विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. मात्र, पावसाळा सुरू असल्याने अशा परिस्थितीत संपूर्ण राज्यभर परीक्षा घेणे कठीण होणार आहे.

मुंबईतील पावसाने त्याठिकाणी पुन्हा लॉकडाउन करावे लागले. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असेही आयोगाच्या वरिष्ठांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने अजूनही परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. परीक्षेची तारीख निश्‍चित करताना, त्याअगोदर महिनाभर विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी वेळ मिळायला हवा, असा निकष आहे. त्यामुळे ही परीक्षा सप्टेंबरमध्येच होईल, असेही आयोगातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मागणीपत्रे बदलून देण्यासाठी सरकारला पत्र

मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांचे 'एसईबीसी' आरक्षण रद्द झाल्यानंतर या विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातून संधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे आयोगातर्फे झालेल्या परीक्षांचे निकाल आता बदलून नव्याने जाहीर केले जाणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने यापूर्वी आयोगाला दिलेल्या मागणीपत्रात नव्या निर्णयानुसार बदल करावा आणि कोणत्या प्रवर्गासाठी किती जागा द्यायच्या, याचे स्पष्टीकरण प्रत्येक विभागांनी द्यावे, असे पत्र आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविले आहे. त्याचे उत्तर आल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होईल, असे आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (The commission has decided to hold the joint pre-examination of the Maharashtra Public Service Commission in September)