शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय! शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक कामातून सुटका नाहीच; डाटा एन्ट्रीसह ‘या’ कामामधून वगळले

सोलापूर : शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा विभागाकडे परंपरागतरित्या जी कामे शिक्षकांना सांगितली जातात, अथवा डाटा एन्ट्री जिचा शिक्षकांशी संबंध नाही, अशा कामांमधून शिक्षकांची आता सुटका करण्यात आली आहे. मात्र, दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांची कामे शिक्षकांना करावीच लागणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या नवीन निर्णयातून ते स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस तर उच्च प्राथमिक वर्गांना किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे.

तरीदेखील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात व त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगिण विकासावर बाधक परिणाम होत असल्यासंदर्भात आमदारांनी अधिवेशनात भाष्य केले होते. त्यानंतर शासनाने शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्याचा अभ्यास केला. या समितीचा अहवाल शासनाला सादर झाला आणि त्यात शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामे कोणती, याची स्पष्टताही केली आहे.

शासन निर्णयातील ठळक बाबी...

• अशैक्षणिक कामे म्हणजे ज्याचा शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागाकडे परंपरागतरित्या जी कामे शिक्षकांना सांगितली जातात किंवा डाटा एन्ट्रीसह अन्य साधने वापरून जी कामे पूर्ण केली जातात, अशा प्रकारच्या कामांना अशैक्षणिक कामे समजण्यात यावीत.

• ज्या बाबींचा शिक्षणाशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध आहे, अशा सर्व बाबी शैक्षणिक बाबी समजण्यात याव्यात.

• शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात येऊ नयेत.

• बालकांचा मोफत व शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९मधील कलम २७मधील परिशिष्ट-क येथे नमूद केलेली दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधीमंडळ व संसदेसाठी होणाऱ्या निवडणुकांची कामे शैक्षणिक कामाशिवाय येणारी कामे शिक्षकांसाठी अनिवार्य राहतील.

शिक्षकांना नकोय इलेक्शन ड्युटी

आता यावर्षी लोकसभा निवडणूक झाली, दीड-दोन महिन्यात विधानसभा निवडणूक होईल आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे वर्षातील बरेच दिवस निवडणूक ड्युटीतच जातील, अशी नेहमीच स्थिती असते. त्यामुळे अध्यापनाशिवाय कोणतीही कामे नको, अशी शिक्षकांची प्रमुख मागणी होती. वर्षानुवर्षे राज्यभरातून तशीच मागणी होत होती. घरोघरी जावून सर्व्हे, जनगनणना, बीएलओ, निवडणूक ड्युटी अशी कामे प्रामुख्याने शिक्षकांना नको आहेत. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी व सर्वांगिण विकासासाठी केवळ अध्यापनाचेच काम करता यावे, असा त्यामागील हेतू आहे.