सोलापूर : बदलापूर दुर्घटनेची गंभीर दखल घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र आदेश काढून मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वच शाळांमध्ये एका महिन्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले, अन्यथा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही दिला. मात्र, आदेशाला ११ दिवस झाल्यानंतरही सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७१४ शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्ही लागले नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील अंदाजे ४५० खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्येही अशीच स्थिती आहे.
मुलींच्या सुरक्षिततेला अग्रस्थानी मानून राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडील (डीपीसी) पाच टक्के निधी देण्याचेही मान्य केले. पण, जिल्हा परिषदेने म्हणजेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीचा प्रस्ताव पाठवूनही निधी उपलब्ध होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या २७८८ पैकी केवळ ६३ शाळांमध्येच सीसीटीव्ही असून उर्वरित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यासाठी पाच कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्यात आली. पण, २२ ऑगस्ट रोजी मागणी करूनही अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही, हे विशेष. तत्पूर्वी, कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही होईपर्यंत केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांना दररोज भेटी देऊन मुलींच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील आढावा घ्यावा, असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांना भेटी देण्याच्या सक्त सूचना
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७८८ शाळा असून त्यातील दोन हजार ७१४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. त्या सर्व शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाच कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. तत्पूर्वी, सर्व शाळांना भेटी देऊन मुख्याध्यापकांना मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकाऱ्यांनाही सर्व शाळांना नियमित भेटी देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर
सोलापूर जिल्ह्यातील स्थिती
जिल्हा परिषदेच्या शाळा
२,७८८
सीसीटीव्ही नसलेल्या शाळा
२,७१४
खासगी प्राथमिक शाळा
३५०
सीसीटीव्ही नसलेल्या शाळा
११५
माध्यमिक शाळा
७४८
‘सीसीटीव्ही’विना अंदाजे शाळा
४००
...तर मुख्याध्यापकांची अडकणार पेन्शन
शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांच्या विशेषत: मुलींच्या सुरक्षिततेला मुख्याध्यापकांनी प्राधान्य देणे अपेक्षित असून काही अनुचित प्रकार आढळल्यास २४ तासांत त्याची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांना देणे क्रमप्राप्त आहे. मुलींच्या सुरक्षितेत हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय त्यांना पेन्शन देखील मिळणार नाही, असा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.