शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह! शाळांची वेळ बदलल्याने चिमुकल्यांमध्ये उत्साह, पालकही आनंदी; शिक्षणाधिकारी म्हणाले, शासनाचा आदेश सर्व शाळांना पाळावा लागेल, अन्यथा कारवाई

सोलापूर : लहान मुलांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करुन राज्यपाल रमेश बैस यांनी पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळा सकाळी नऊ वाजता सुरु करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. परंतु ज्या शाळांच्या इमारती, खोल्या तसेच प्राथमिक व माध्यमिकचे वर्ग भरणाऱ्या शाळांपुढे मोठी अडचण येत आहे. या बाबीचा विचार या निर्णयावेळी करणे गरजेचे होते. शनिवारचा विना दप्तराची शाळा ही योजनाही विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाच्यादृष्टीने आनंददायीच ठरणारी आहे.

राज्यातील ६५ हजारांहून अधिक सरकारी शाळांमध्ये सध्या राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशातहत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार वेळ पाळली जात आहे. त्याचबरोबर खासगी, विनाअनुदानित, अनुदानित अशा एक लाख १० हजार ११४ पैकी काही शाळांना जागेची अडचण आल्याने त्यांच्यासमोर या वेळा पाळण्याचा यक्षप्रश्‍न उभा आहे. सोलापुरातील ६७ तर उत्तर सोलापूर तालुक्यातील २७ अशा ९४ शाळांसमोर हाच प्रश्‍न उभा असल्याने त्यांनी नव्या वेळेच्या जीआरचा अवलंब केला नसल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. या शाळांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून सोमवारी बैठकीस बोलावले होते. या बैठकीत या अडचणींबाबत सांगोपांग चर्चा झाली. तरीही, शासनाच्या आदेशानुसार शाळेच्या वेळा पाळणे बंधनकारकच राहील, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ज्या शाळा आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिला.

दरम्यान, राज्यातील सर्वच पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळा सकाळी सात वाजता भरत होत्या. लहान मुलांना त्यापूर्वी झोपेतून उठवून तयार करणे, त्यांचा डबा तयार करुन त्यांना शाळेत सोडणे हे पालकांच्या दृष्टीने जिकीरीचे झाले होते. यातून पालकांची ओढाताण होत होती. आधुनिक जीवनशैलीने पालकांसमोरही मोठी अडचण येत होती. लहान मुलांची झोप पूर्ण न झाल्याने त्यांचा शाळेतील उत्साह म्हणावा तसा दिसून येत नव्हता, ते आळसावलेले दिसायचे. त्यांच्या चिडचिडेपणात वाढ होत होती. यामुळे अभ्यासावर परिणाम होत असल्याचे पाहणीतील निष्कर्षात म्हटले आहे. मोसमी हवामान, थंडी, पावसामध्ये तर मुलांची व पालकांची होणारी तारांबळ न पाहवण्यासारखी होती. डोंगराळ व आदिवासी भागात तर प्रचंड विपरित परिस्थिती असे. यातून मुले आजारी पडण्याचे प्रमाण मोठे होते.

मुलांच्या स्वास्थ्यास प्राधान्य

सध्या काही शाळांसमोर इमारत व खोल्यांच्या उपलब्धतेचा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. अशा शाळांनी माध्यमिक शाळा सकाळी तर प्राथमिक शाळा दुपारी भरविण्याचा पर्याय दिला तर सोयीचेच होईल. आठवड्यातील सोमवार ते शुक्रवार हे पाच दिवस अभ्यासाचे आणि शनिवारचा दिवस दप्तराविना शाळा भरण्याचाही निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतच होत आहे. सततच्या अभ्यासाच्या लकड्यामुळे मुलांमध्ये चिडचिडेपणा येत होता. या निर्णयामुळे त्यांच्या आवडीला प्राधान्य मिळाल्याने त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासात भरच पडणार आहे.

मोबाईलचा अतिरेकी वापर

चौथीपर्यंतच्या शाळेतील मुलांची रात्री पुरेशी झोप होत नाही, त्यातून त्यांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होऊ लागल्याचे दिसून आले आहे. सध्याच्या तणावग्रस्त परिस्थितीत मोबाईलच्या अतिरेकी वापरातून अलिकडील काळात पालकांबरोबर मुलांचाही झोपेचा मोठा खोळंबा होऊ लागला आहे. त्यामुळे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सारासार विचार करुन शासनास लहान मुलांच्या शाळांची वेळ बदलण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार यंदाच्या वर्षापासून शाळांची वेळच बदलली. पालक व मुलांच्या मोबाईलच्या अतिरेकी वापरावर स्वतःहून बंधन घालण्याची स्वयंशिस्त बाळगावी लागणार आहे. मुंबईच्या लोकल ट्रेनला तरी काही काळ विश्रांती आहे, परंतु मोबाईलचा अतिरेकी वापर मात्र दिवसरात्र सुरुच असल्याचे एका सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.