सावकाराकडील जमीन परत मिळणार! १५ वर्षांत कधीही करता येईल तक्रार; साध्या कागदावर अर्ज लिहून ‘या’ कार्यालयात करा अर्ज

सोलापूर : सावकारांच्या पिळवणुकीला निर्बंध घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४’ हा कायदा आहे. बँकांमार्फत कर्ज वाटपासाठीचे निकष आणि विलंबामुळे शेतकरी खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतो. पण, शेतकऱ्याने सावकाराकडून कर्ज घेताना एखादी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली असेल आणि त्याने बळजबरीने बळकावली असल्यास शेतकऱ्याला जमीन परत मिळू शकते. जमीन बळकावल्यास संबंधित शेतकऱ्याला १५ वर्षांत जिल्हा निबंधकांकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे.

अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?

शेतकऱ्याने संबंधित जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. गोपनीय पद्धतीने अर्ज करायचा असतो. अर्ज केलेच्या तारखेपासून १५ वर्षे मागे संबंधित जमिनीची रेजिस्ट्री झाली असल्यास महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४अंतर्गत शेतकऱ्याला न्याय मिळतो. शेतकरी एका साध्या कागदावर लिहून अर्ज करू शकतो. माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीने ताबा मिळवला, अशी तक्रार असते. तसेच पुरावा म्हणून शेतकरी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज यासंबंधीची लिखापढी सादर करू शकतात.

धाड टाकण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना...

शेतकऱ्याच्या अर्जाची व्यवस्थित चाचपणी करून पुरावे पाहिले जातात. यात व्याजाचे पुरावे, सहीची कागदपत्रे, अक्षरांमधील आकडेमोड, अशा बाबी तपासतात. सावकारी कायद्यातील कलम १८अंतर्गत धाड टाकण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना आहेत. सावकार आणि शेतकऱ्यात जमिनीची रेजिस्ट्री पलटून द्यायची बोलणी झाली होती का, त्याचे साक्षी-पुरावे, रेकॉर्डिंगही पाहिले जाते. सावकाराच्या ताब्यातील जमीन कर्जदाराला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना असून त्याबाबतचे आदेश तथा पत्र सब- रेजिस्ट्रार, लँड रेकॉर्ड्स आणि संबंधित तहसीलदारांना पाठवले जाते. त्यात सावकाराच्या तोब्यातील जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याचे आदेश दिलेले असतात. एखाद्या व्यक्तीवर सावकारी सिद्ध झाल्यास त्याच्याविरोधात पोलिसात गुन्हाही दाखल होतो.

सावकारी कर्जावर व्याजदर किती?

राज्याच्या सहकार विभागाने १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध केलल्या अधिसूचनेनुसार सावकारी कर्जावरील व्याजदर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार सावकाराने शेतकऱ्याला दिलेल्या तारण कर्जाला प्रतिवर्ष ९ टक्के आणि विनातारण कर्जाला प्रतिवर्ष १२ टक्के व्याजदर ठरलेला आहे. शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना कर्ज देताना तारण कर्जाला प्रतिवर्ष १५ टक्के आणि विनातारण कर्जाला १८ टक्के व्याजदर आकारण्याची अट आहे.

सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबी...

• - सावकारीचा परवाना मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीला दुसऱ्या क्षेत्रात सावकारी करता येत नाही. तसेच कर्जदाराकडून सरळव्याज पद्धतीने व्याज आकारवायचे असून चक्रवाढ पद्धत लागू नाही.

• - मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा जास्त व्याज सावकाराला घेता येणार नाही. एखादी व्यक्ती विनापरवाना सावकारी करत असल्यास जिल्हानिबंधक किंवा सहाय्यक निबंधक कधीही वॉरंटशिवाय प्रवेश करून चौकशी करतील.

• - कायद्यातील कलम १६नुसार दस्तऐवज तपासणीनंतर कर्जदाराने सावकाराकडे तारण ठेवलेली व मालमत्ता सावकाराच्या कब्जात असल्याची खात्री पटल्यास मालमत्तेचा कब्जा कर्जदाराला दिला जातो.

• - निबंधकांच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या व्यक्तीस (कर्जदार किंवा सावकार) निर्णयाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात विभागीय निबंधकांकडे अपील करता येईल. विभागीय निबंधकानं दिलेला निर्णय मात्र अंतिम राहिल.

• - विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.