राज्य सरकारचा आदेश बासनात! दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या २२०० कोटींच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन नाहीच; सोलापूर जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती

सोलापूर : जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आणि अन्य सहा तालुक्यांमधील ५४ महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित झाली आहे. दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. दुसरीकडे दुष्काळसदृश महसूल मंडलांमधील शेतकऱ्यांना आठ सवलतींचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय झाला. मात्र, राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही दोन महिन्यांत सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांना महावितरण वगळता अन्य कोणत्याही शासकीय विभागांकडून विशेषत: बॅंकांकडून दुष्काळी सवलती मिळाल्या नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, सुरवातीला २१ दिवसांपेक्षा अधिक खंड, जमिनीची खालावलेली पाणीपातळी, यामुळे शेतकऱ्यांचा खरीप वाया गेला. या पार्श्वभूमीवर सॅटेलाईटद्वारे झालेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला. त्यात माढा, बार्शी, करमाळा, माळशिरस, सांगोला या पाच तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळसदृश महसूल मंडलांमध्ये उर्वरित सहा तालुक्यांमधील बहुतेक मंडलांचा समावेश आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी आठ सवलतींचा लाभ दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना द्यावा, असे आदेश काढले, जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तसे आदेश दिले. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास दीड लाख शेतकऱ्यांकडील दोन हजार २०० कोटी रुपयांच्या खरीप कर्जाचे पुनर्गठन अपेक्षित आहे. पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक करण्यात आली आहे. मात्र, बहुतेक शेतकऱ्यांना ही सवलत मिळालेली नाही.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सवलतींची वस्तुस्थिती

• जमीन महसुलात सूट कोठे व कशी मिळते शेतकऱ्यांना माहितीच नाही.

• खरीप हंगामातील पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यास वरिष्ठ स्तरावरून बॅंकांना सूचना नाहीत.

• शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, पण अनेकांना कर्ज भरण्यास सांगितले जात आहे.

• महावितरणकडून कृषीपंपाच्या चालू विजबिलाबात ३३.५ टक्के सूट व कृषीपंपाची वीज तोडणी नाही.

• शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, पण परीक्षेनंतरच मिळणार शुल्क

• रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता, पण कामांच्या मंजुरींना विलंब

• पिण्याचे पाणी टँकरने पुरविण्याचे नियोजन, पण कडक निकषांमुळे टॅंकर सुरू करण्यास अडचणी

बॅंकांच्या बोर्ड मिटिंग झाल्यावर होईल कार्यवाही

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकांनी मागील खरीप हंगामातील पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यासंदर्भात राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, संबंधित बॅंकांच्या वरिष्ठ स्तरावरून शाखांना अजून मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नाहीत. त्यासाठी बॅंकेच्या बोर्डाची बैठक अपेक्षित आहे. बॅंकांची बोर्ड मिटिंग झाल्यानंतर सविस्तर सूचना येतील आणि त्यानुसार पुनर्गठनाची कार्यवाही सुरू होईल.

- राम वाखरडे, जिल्हा व्यवस्थापक, अग्रणी बॅंक, सोलापूर

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत मिळणार का?

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून तीन लाख अल्पमुदत पीककर्जाची परतफेड मुदतीत (३६५ दिवस किंवा ३० जूनपूर्वी) करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के व्याज सवलतीचा लाभ दिला जातो. दुष्काळामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होईल, त्यांच्यासाठी ही योजना लागू असणार आहे की नाही, यासंदर्भात अद्याप स्पष्टता नाही.