चुकीचा ‘एफआयआर’ उच्च न्यायालयातून होतो रद्द! 'या' कलमाचा मोठा आधार

सोलापूर : फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४नुसार एफआयआर नोंदवला जातो. ते एक कागदपत्र असून गुन्ह्याची प्राथमिक (पहिली) माहिती असते. गुन्हा घडल्यावर तक्रार द्यायला आलेल्याची फिर्यादी घेणे हा पोलिसांचा अधिकार आहे. पण, ज्यावेळी तो गुन्हा किंवा तसे कृत्य केलेले नसतानाही पोलिसांनी चुकीची कलमे नोंदवली असल्यास समोरील व्यक्ती त्याविरूध्द कलम ४८२चा आधार घेऊन उच्च न्यायालयातून न्याय मागू शकतो.

चुकीचा एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाच असून जिल्हा न्यायालयातून तो रद्द करता येत नाही. कायद्याचा गैरफायदा घेऊन पोलिसांच्या संगनमताने कोणाला खोट्या गुन्ह्यात गोवले जावू शकते ही शक्यता ग्राह्य धरून कायद्याने त्या परिस्थितीला तोंड देण्याची संपूर्ण व्यवस्था करून ठेवली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४८२अंतर्गत अशा प्रकरणांना आव्हान देता येते. एखाद्याने तुमच्याविरूध्द खोटी एफआयआर दाखल केल्यावरच त्या कलमाचा आधार घेता येतो. कोणताही एफआयआर पाहताक्षणी खोट्या तथ्यांवर तो आधारित असल्याची खात्री होते. ‘एफआयआर’ नोंदवण्यामागील कारण स्पष्टपणे खोटे दिसत असल्यास आणि ‘एफआयआर’मधील हकीकत खोटी असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यास तो गुन्हा किंवा कलम मागे घेतले जाते. कामाच्या ठिकाणी कोणी भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि त्याच्यावर खोटी एफआयआर नोंदवून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास तसा ‘एफआयआर’देखील रद्द होतो. पोलिस अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या विरोधात कोणतेही कृत्य रोखणे हा त्या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

उच्च न्यायालयाच ‘तो’ अधिकार

एखाद्या व्यक्तीवर पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल केल्यास किंवा फिर्यादीशी संगमत करून पोलिसांनी चुकीची कलमे लावली असल्यास संबंधितास उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. फौजदारी संहितेच्या कलम ४८२अंतर्गत न्यायालयातून उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे चुकीचा गुन्हा किंवा कलम रद्द होते.

- प्रदिपसिंग राजपूत, जिल्हा सरकारी वकिल, सोलापूर

व्यवस्थाच भ्रष्ट असल्यास करायचे काय...

समाजात पोलिसांनी नि:पक्षपातीपणे काम केले तर समाजासाठी फायद्याचे आहे. पण, पोलिसच भ्रष्ट असतील आणि एखाद्या व्यक्तीवरील खोट्या तक्रावरीवरून गुन्हा नोंदवत असल्यास त्यांच्यावर वॉच ठेवणे आवश्यकच आहे. या पार्श्वभूमीवर तो अधिकार कायद्याने उच्च न्यायालयाला दिला आहे. वकिलांच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती त्याच्यावरील खोट्या ‘एफआयआर’विरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. त्यामुळे पोलिस ‘एफआयआर’ दाखल करताना सहसा चूक होऊ देत नाहीत.