तूर खरेदीचा तिढा सुटता सुटेना! 

पुणे - राज्यात २५ एप्रिलपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदीच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ५७ टक्केच खरेदी झाली आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीची वाढवून दिलेली मुदत १५ मे रोजी संपत असल्याने उर्वरित दिवसांत ४३ टक्के तूर कशी खरेदी करणार, असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत तुरीचे क्षेत्र आणि उत्पादन कमी असूनही कर्नाटकने सुमारे ३१ टक्के जादा तूर खरेदी केली आहे. 

महाराष्ट्रात यंदा १२.३ लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पेरा १९.६ टक्के घटला. उत्पादनात सुमारे ४३ टक्के घट होऊन ते ११.५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी ४.४६ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले. परंतु राज्य सरकारला गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेल्या तुरीच्या विनियोगात अपयश आल्याने माल ठेवायला गोदामेच शिल्लक नाहीत. त्यामुळे यंदा तूर खरेदी रखडली. नाफेडच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २५ एप्रिलपर्यंत २.५६ लाख टन तुरीची खरेदी झाली. हे प्रमाण यंदाच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ५७ टक्के तर एकूण अपेक्षित तूर उत्पादनाच्या केवळ २२ टक्के आहे. 

‘‘गोदामांची टंचाई हेच तूर खरेदी रखडण्याचे कारण आहे. खरेदी केलेला माल ठेवायला जागाच नाही. गोदामे उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारच्या पातळीवर त्या दृष्टीने प्रयत्न होत असले तरी ती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे,’’ असे ‘नाफेड’च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद म्हणाल्या. 

कर्नाटक आघाडीवर 
कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या तुलनेत तुरीचे लागवड क्षेत्र २८.५ टक्के कमी असूनही तेथील सरकारने २५ एप्रिलपर्यंत ३ लाख ३५ हजार ४९९ टन तूर खरेदी केली. कर्नाटकने महाराष्ट्रापेक्षा सुमारे ७८ हजार ८८४ टन तूर जादा खरेदी केली. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही तुरीच्या किमान आधारभूत किमतीवर आपल्या तिजोरीतून बोनस दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत कर्नाटकातल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५५० रुपये अधिक दर मिळाला. 

शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका 
गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा मोठा असल्यामुळे उत्पादनात घट होऊनही दर मंदीत आहेत. तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळतोय. महाराष्ट्र सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ ३८.७ टक्के तुरीची खरेदी सरकार करेल. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा होणार आहे. म्हणजे तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी ९५० कोटी ४० लाख रुपयांचे नुकसान सोसावे लागेल. अर्थात, १५ मेपर्यंत खरेदीचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठणे अशक्यप्राय असल्यामुळे नुकसान आणखी वाढण्याची भीती आहे. 

१५ मेपर्यंत जास्तीत जास्त तूर खरेदी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. खासगी मालकीची गोदामे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ मेनंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन तूर खरेदीची मुदत आणखी वाढविण्याची मागणी करण्याविषयी निर्णय घेऊ. 
- सुभाष देशमुख, पणनमंत्री 

सरकारने गेल्या वर्षीच्या तूर खरेदीच्या अनुभवातून काहीच धडा घेतलेला नाही. खरे तर गोदामांची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दीर्घकानी प्रयत्न व नियोजन हवे. केवळ वेळ मारून नेणारे निर्णय घेतले जातात. अडीच लाख शेतकऱ्यांची तूर उरलेल्या १३ दिवसांत खरेदी करण्यासाठी सरकार काय पुरवठा व्यवस्थापन करणार, हे कळायला मार्ग नाही. 
- योगेश थोरात, व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी 

मी ऑनलाइन नोंदणी केलीय. पण अजून मोजमापासाठी माल घेऊन या, असा एसएमएस नाही. मोजमापच झालं नाही तर खरेदी कशी होणार? कधी बारदान्याचं तर कधी गोदामाचं कारण सांगून खरेदी टाळतात. १५ मेपर्यंत तूर खरेदी झाली नाही, तर सरकार आम्हाला वाऱ्यावर सोडून देणार का? 
- मोहन देशमुख,  उमरगा, जि. उस्मानाबाद 

तूर 
राज्यातील अपेक्षित उत्पादन - ११.५ लाख टन 
सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट - ४.४६ लाख टन 
प्रत्यक्षातील खरेदी - २.५६ लाख टन 
उद्दिष्टाच्या ५७.५ टक्के खरेदी 
एकूण उत्पादनाच्या २२.२ टक्के खरेदी 

हमी भाव - प्रति क्विंटल ५४५० रुपये 
बाजारातील सरासरी दर - ४१०० ते ४३०० रुपये 
सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा 
शेतकऱ्यांचे एकूण नुकसान - सुमारे ९५० कोटी ४० लाख रुपये 

कर्नाटक आघाडीवर 
कर्नाटकातील खरेदी - ३.३५ लाख टन 
महाराष्ट्रातील खरेदी - २.५६ लाख टन 
कर्नाटकातील खरेदीचे मूल्य - १८,२८४ कोटी रु. 
महाराष्ट्रातील खरेदीचे मूल्य - १३,९८५ कोटी रु. 
कर्नाटकात लाभार्थी शेतकरी - २,७९,०८७ 
महाराष्ट्रात लाभार्थी शेतकरी - २,०६,०५३