MLA Disqualification Case : तर कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला...; नार्वेकरांच्या दिरंगाईवर उज्वल निकम यांचं महत्वाचं विधान

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांमधील अमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी दिरंगाई केल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी शिवसेनेचा ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी काल (शुक्रवार) पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना चांगलेच खडसावले.

दरम्यान राहुल नार्वेकरांविरोधात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाकडून दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड चांगलेच संतापलेले दिसले. त्यांनी कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर तुषार मेहता यांना राहुल नार्वेकरांना न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन कसं करायचं आणि ते करत असलेल्या कार्यवाहीबाबत नीट समजावून सांगण्याचा सल्ला दिला. सुप्रीम कोर्टानं नार्वेकरांना लगावलेल्या चपराकविषयी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकमांनी माहिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, विधानसभा अध्यक्षांना या सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करावं लागणार आहे. सोमवार पर्यंत विधानसभेच्या अध्यक्षांना सूचना देण्यात आली आहे की त्यांनी सुधारित वेळापत्रक दाखल करावं. पूर्वी सादर केलेल्या वेळापत्रकानुसार चार-पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार होता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दोन महिन्यात पूर्ण करावी. त्यासंदर्भातील वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावं. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या काही अडचणी असतील त्या देखील ऐकल्या जातील असं न्यायालयाने सुचित केलं असेही उज्ज्वल निकम म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायलायाने दिलेल्या आदेशाचे जर विधानसभा अध्यक्षांकडून पालन झालं नाही तर भारतीय घटनेच्या कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार आहेत. तशी परिस्थिती येणार नाही अशी अपेक्षा करूयात करण अध्यक्ष तातडीने याबाबत निर्णय घेतील जेणेकरून सर्वोच्च न्यायलयाच्या सूचनेचा देखील आदर राखला जाईल असेही निकम म्हणाले.