Unified Pension Scheme: शिंदे सरकारही राबवणार मोदी सरकारसारखी पेन्शन योजना; राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार UPS प्रमाणे लाभ

मुंबई: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला आहे. या निवृत्तिवेतन योजनेची अंमलबजावणी मार्च २०२४ पासून करण्यात येणार असून राज्य सरकारच्या सेवेतील सुमारे अठरा लाखांहून जास्त कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने कालच (शनिवारी) केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘युनिफाइड पेन्शन’ योजना लागू केली. ती योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात येणार आहे. निवृत्तीवेतना संबंधीच्या समितीने केलेल्या शिफारशीमधील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणुकविषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी, हे तत्त्व मान्य करून वयोमानानुसार निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय निवडल्यास त्यांना त्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्क्यांइतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ, आणि निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. ही योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.

मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठांमधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व ज्यांनी अटींची पूर्तता केलेली असेल, अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू असतील. हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.

ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाची स्थापना

राज्यातील सुमारे सव्वा कोटींपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यामध्ये संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा वृद्धापकाळ सुसह्य होण्यास मदत होईल. या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल आणि महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी इतके असेल.