Unified Pension Scheme: मोठी बातमी! नवीन पेन्शन योजनेच्या खर्चाला राज्य शासनाची मान्यता; कर्मचारी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची

UPS: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने यूपीएस अर्थात एकीकृत पेन्शन योजना लागू केली आहे. या योजनेमुळे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पेन्शनचा लाभ होईल. त्यासाठी जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारने बदल केले आहेत. तशीच योजना महाराष्ट्र सरकार आणणार आहे. त्यासाठीच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.

केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २४ ऑगस्ट रोजी एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (यूपीएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच धर्तीवर राज्यातही ‘यूपीएस’ जशीच्या तशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अनुषंगाने येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. वेळोवेळी येणाऱ्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवृत्तिवेतनात सुधारणा होणार का? याबाबत सध्यातरी स्पष्टता दिसत नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेबाबतच्या अटी, शर्ती आल्यानंतर कर्मचारी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

या नीवन योजनेच्या माध्यमातून जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

अशी आहे नवीन योजना?

• जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम मिळणार

• पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते

• जर 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचा-यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल

• कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल

• पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के हिस्सा आहे

• यापुढे आता केंद्र सरकारचा 18 टक्के हिस्सा असेल. नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.