Union Cabinet : केंद्रीय मंत्रिमंडळावर भाजपचाच दबदबा

मुंबई - लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्वतःच्या बळावर बहुमताची संख्या गाठण्यात भाजपला अपयश आले आहे. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या या सरकारमध्ये या दोघांचा प्रभाव असेल, असे राजकीय वर्तुळात सातत्याने बोलले जात होते; मात्र प्रत्यक्ष खातेवाटपात मंत्रिमंडळावर प्रभाव भाजपचाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा नेमका राजकीय अर्थ काय निघतो, हे समजून घेण्यासाठी ‘सकाळ’ने देशातील आघाडीच्या राजकीय तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

अठराव्या लोकसभेत भाजपचे संख्याबळ घटले आहे. गेल्या वेळी ३०३ जागा मिळवलेला भाजप आता २४० जागांवर घसरला आहे. मोदी यांची राजकीय ताकद घटली असताना, खातेवाटपावर त्याचे प्रतिबिंब उमटले नाही. गृह, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, अर्थ व वित्त, रस्ते विकास, रेल्वे ही सर्व महत्त्वाची खाती भाजपने आपल्याकडे ठेवली.

मित्रपक्षांना वजनदार, महत्त्वाची खाती मिळाली नाहीत. याचा अर्थ नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे भाजपवर राजकीय दबाव टाकण्यात अपयशी ठरले आहेत का, की त्यांच्या प्राथमिकता वेगळ्या आहेत. पंतप्रधान २०१९च्या शैलीने हे सरकार चालवणार आहेत का, याबद्दल तज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत.

सातत्य कायम ठेवण्याचे संकेत

राजकीय विश्लेषक अश्विनी कुमार यांचा मात्र याबद्दल वेगळा दृष्टिकोन आहे. त्यांच्या मते देशात १९८९ पासून स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारपेक्षा हे सरकार एकदम वेगळे आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आजपर्यंत देशातील एकाही आघाडी सरकारमध्ये मोठ्या पक्षाकडे भाजपप्रमाणे जागा नव्हत्या, असे कुमार सांगतात.

जितनराम मांझी, कुमारस्वामी यांचा जेडीएस, अनुप्रिया पटेल यांच्या पक्षांनाही कमी जागा मिळवूनही कॅबिनेट मंत्रिपदे देऊन भाजपने त्यांचा योग्य सन्मान केला. या सरकारमध्ये राजधर्म चालवण्याची जबाबदारी भाजपकडे; तर लोकनीतीही आघाडी पक्षांच्या सहमतीने चालणार आहे. अग्निवीरच्या मुद्द्यावरून भाजपने संवाद करण्याची तयारी ठेवली, त्यावरून हे स्पष्ट होते, असेही कुमार म्हणाले.

फारसे पर्याय नाहीत

नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ नेत्यांकडे सर्व महत्त्वाची खाती कायम ठेवली आहे. याचा अर्थ पंतप्रधानांच्या कार्यशैलीत या वेळीही काही बदल होणार नाही. मतदारांचा कौल मान्य करण्यास ते तयार नाहीत, असाही एक राजकीय अर्थ काढला जातो. मात्र लालकृष्ण अडवानी यांचे राजकीय सल्लागार म्हणून काम केलेल्या सुधींद्र कुलकर्णी यांचे वेगळे मत आहे. त्यांच्या मते मुळात मोदी यांच्याकडे मंत्रिमंडळासाठी पर्याय कमी आहेत.

जर नरेंद्र मोदींना स्वतःच्या बळावर ३०० जागा मिळाल्या असत्या, तर मंत्रिमंडळ पूर्णपणे बदलले गेले असते; मात्र या पीछेहाटीमुळे भाजपमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे चेहरे न बदलून पंतप्रधानांनी या वेळी जरा ‘सेफ गेम’ खेळल्याचे कुलकर्णी सांगतात. मात्र आगामी काळात उत्तर प्रदेश, हरियाना, महाराष्ट्राच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचे सरकार गेल्यास मोदींची ताकद अजून कमी होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांनी मोठ्या मंत्रिपदासाठी आग्रहच धरला नाही. या दोघांचे स्वभाव बघता, दोघांनाही आपल्या पक्षात दुसरे सत्ताकेंद्र नको आहे.

- सुधींद्र कुलकर्णी, राजकीय विश्लेषक

नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे प्रादेशिक पक्षाचे नेते आहेत. या दोघांच्या राजकीय सौदेबाजीच्या प्राथमिकता वेगवेगळ्या आहेत. त्या मुख्यतः त्यांच्या राज्याच्या हिताशी अधिक जोडलेल्या आहेत.

- डॉ. अश्विनी कुमार, प्राध्यापक, टीस

नायडू आणि नितीशकुमार यांनी एनडीएचा एक घटक पक्ष म्हणून निवडणुका लढवल्या आहेत. केवळ मंत्रिपदावरून ते फार कुरबुर करतील, असे वाटत नाही. बिहार, महाराष्ट्रात निवडणुकांच्या तोंडावर मंत्रिमंडळात काही बदल होतील. पडद्यामागून लोकसभा अध्यक्षपदापासून काही पदांसाठी बोलणी सुरू आहेत.

- डॉ. हरीष वानखेडे, प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

सध्या सर्वच पक्ष सावधानपूर्वक त्यांचे राजकारण खेळत आहेत. खातेवाटपात मित्रपक्षांना दुय्यम स्थान मिळाले, असे चित्र आपल्याला आज दिसत असले, तरी लोकसभेचे सभापतिपद कुणाकडे जाते, त्यावरून चित्र स्पष्ट होईल. घाईघाईने कुठलाही राजकीय अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही.

- डॉ. सुमित म्हसकर, प्राध्यापक, ओपी जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठ