महाराष्ट्रातील विद्यापीठं यापुढे राजकारणाचा अड्डा बनणार - फडणवीस

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळात हे विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकावर आक्षेप घेत यापुढे महाराष्ट्रातील विद्यापीठं राजकारणाचा अड्डा बनणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले. अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली. (Universities in Maharashtra will ahead be a base for politics Devendra Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या लोकशाहीतला सर्वात काळा दिवस आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात घाबरट आणि पळपुटं सरकार कुठलं असेल तर ते महाविकास आघाडीचं सरकार. कारण, विधानसभेत विद्यापीठ कायद्यावर अॅकॅडमिक चर्चा सुरु असताना जाणीवपूर्वक, ठरवून चुकीच्या पद्धतीनं आक्षेत घेऊन चर्चा न करताच हे विधेयक मंजूर करुन घेण्याच पाप आज सरकारनं केलंय आणि दुर्देवानं या पापामध्ये विधाभवनाचं सचिवालंय पूर्णपणे सामिल होतं"

खरंतर अतिशय महत्वाचे आक्षेप आम्ही तिथं मांडले होते. राज्य सरकारला विद्यापिठांना आपलं शासकीय महामंडळ बनवायचं आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यान्वये आत्तापर्यंतच्या कुठल्याही कायद्यात कधीही मंत्र्यांना विद्यापीठाच्या अॅकॅडमिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याकरता कुठलीही तरतूद नव्हती. २०१६ चा जो कायदा झाला तो दोन्ही सभागृहांनी एकमतानं कायदा केला. संयुक्त समितीनं कायदा केला. त्यातही विद्यापीठं राजकारणापासून दूर ठेवण्यात आली होती. पण आता मात्र उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी स्वतःला प्र-कुलपती म्हणवून घेतलं आहे. आणि या प्र-कुलपतींना कुलपतींचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळं आता विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि अॅकॅडमिक बाबींमध्ये हस्तक्षेपाचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे, असा आरोपही यावेळी फडणवीस यांनी केला.

भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी आरोप लावला होता की, महाविकास आघाडीतील नेत्यांना विद्यापीठाच्या जमिनी बळकावयाच्या आहेत. आता आम्हालाही हे सत्य वाटायला लागलं आहे. विद्यापीठांवर कब्जा करण्याचा ते विचार करत आहेत. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. तसेच मनमानीपणे लोकांना नियुक्त करुन घेण्याचे सगळे अधिकार यांना मिळतील, सगळ्या प्राधिकरणावर सरकारचीच सरशी कशी होईल हे या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे.

खरं तर नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधातील हे विधेयक आहे. देशात केंद्र सरकारसहित सर्वजण कुलगुरु निवडीचा कायदा बदलत आहेत. विद्यापीठं स्वायत्त करताहेत पण महाराष्ट्रात मात्र प्रतिगामी पद्धतीनं विद्यापीठांवर संपूर्ण कब्जा केला जात आहे. उद्या विद्यापीठातील खरेदीपासून कुठल्या अभ्यासक्रमांना मंजुरी द्यायची तसेच घोटाळ्यांचे पू्र्ण अधिकार या सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रातील विद्यापीठं यापुढे राजकारणाचा अड्डा बनणार आहेत आणि सरकारच्या हातचं बाहुलं बनणार आहेत, असा जळजळीत आरोपही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.