गावात बालविवाह झाल्यास ग्रामसेवक होणार निलंबीत? अल्पवयीन मुलींच्या स्वप्नांचा चुराडा थांबणार; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

सोलापूर : बालविवाह म्हणजे स्त्रीच्या स्वप्नांना आळा घालण्याचा प्रकार असून ज्या वयात अल्लडपणा करायचा, मनसोक्त खेळायचे आणि भविष्याची मोठमोठी स्वप्ने पाहून त्या दिशेने वाटचाल करायची, त्याच वयात मुलींना लग्नाच्या बेडिच्या दावणीला बांधले जाते. तिच्या स्वप्नांचा चुराडा थांबविण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा झाला. ग्रामसेवकांवर त्याची प्रमुख जबाबदारी सोपविली, पण गावातील लोकांशी वैर नको म्हणून सर्वजण तोंडावर बोट ठेवतात अशीच वस्तुस्थिती आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार वधूचे वय १८ आणि वराचे वय २१ पूर्ण नसेल तर अशा विवाहाला बालविवाह मानून तो गुन्हा ठरवला जातो. बालविवाह रद्द करताना जिल्हा न्यायाधीश वधू पक्षाला पोटगी म्हणून भरपाई देण्याचा आदेश वर पक्षाला देऊ शकतात. वधू सज्ञान होऊन दुसरा विवाह होईपर्यंत, तिला ही भरपाई मिळते. या कायद्यामुळे अल्पवयात विवाह होणाऱ्या मुलींना मोकळा श्वास घेण्याचा अधिकार मिळाला.

या कायद्याअंतर्गत संबंधितांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. वराचे वय जर १८ पेक्षा जास्त असेल तर त्याला दोन वर्षे सक्तमजुरी किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाहाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला, अगदी अशा विवाहात उपस्थित राहणाऱ्याला अशा शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, आरोग्य, विवाहाशी संबंधित सेवांचे पुरवठादार व शासकीय यंत्रणा, यांच्यातील समन्वयाअभावी अजूनही ही अनिष्ट प्रथा पूर्णपणे संपलेली नाही अशीच वस्तुस्थिती आहे.

अनेक मुलींना कायद्यामुळे मिळाला आधार

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यामुळे बालविवाहाच्या प्रकाराला थोडासा आळा बसलेला आहे. ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ हा संदेश भिंतींवर डकवण्यापुरता राहिलेला नसून त्याची प्रत्यक्षात अंलबजावणी होत आहे. आज अनेक मुली या कायद्याच्या संरक्षणामुळे बालविवाहाला बळी न पडता विविध क्षेत्रात आपले कर्तृत्व गाजवत आहेत. म्हणूनच हा कायदा मुलींसाठी वरदान मानला जातो. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितपणे मुली वेगवेगळ्या क्षेत्रात नावलौकिक मिळवतील, असा विश्वास समाजसुधारकांना आहे.

कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांसारखा निर्णय सर्वत्र हवा

बालसरंक्षण समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांकडून बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर झाल्यास समिती सदस्यांना जबाबदार धरुन पदावरून काढून टाकण्याची अथवा निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिला. त्या इशाऱ्याचा सकारात्मक परिणामही दिसून आला. अशाच निर्णयाची सोलापूर जिल्ह्यात गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.