पाणी टंचाई! ११ जिल्ह्यातील ४३३ गावे, १०५६ वाड्यांवर ४७३ टॅंकर; राज्यातील टंचाई निवारणासाठी अवघा १०० कोटींचा निधी

सोलापूर : दुष्काळामुळे यंदा जानेवारीच्या सुरवातीलाच राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्क्यांपर्यंतच पाणी शिल्लक आहे. उजनीसारखी मोठी धरणे तळ गाठत आहेत. लघू व मध्यम प्रकल्पही कोरडेठाक पडले असून राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये ४७३ टॅंकर सुरू आहेत. यावर्षी दुष्काळामुळे पाणी टंचाईवरील उपाययोजनांसाठी अंदाजे एक हजार कोटी लागणार आहेत. पण, राज्य सरकारने केवळ १०० कोटींचाच निधी दिल्याची बाब समोर आली आहे.

दरवर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या तीन टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यांकडून टंचाई आराखडे घेतले जातात. आता डिसेंबर संपल्यानंतरही ३० जिल्ह्यांचे टंचाई आराखडे तयार झालेले नाहीत. दिवसेंदिवस टॅंकर वाढत असल्याने निधीची तरतूद व खर्च करण्यासाठी आराखड्यांअभावी अडचणी येत असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे म्हणणे आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निधी खर्चाची प्रशासनाची लगबग, आमदारांतर्फे मतदारसंघातील कामांचे उद्‌घाटन, भूमिपूजन व अपात्रतेची सुनावणी अशा प्रमुख कारणांमुळे आराखडे तयार होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. यंदा पाऊस कमी झाल्याने धरणांमध्ये पाणीसाठाही कमीच आहे. सध्या राज्यातील ४३३ गावांसह एक हजार ५६ वाड्या-वस्त्यांवर टॅंकर सुरू झाले आहेत. यंदा २० जूनपर्यंत अंदाजे राज्यभरात पाच हजारांवर टॅंकर सुरू होतील अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यांनी टंचाई आराखडे तत्काळ सादर करावेत, असे पत्र राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने संबंधित जिल्ह्यांना पाठविले आहे.

टॅंकरसाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव बंधनकारक

टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाण्यासाठी टॅंकर सुरू करायचा असल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीचा ठराव बंधनकारक आहे. त्या ठरावानुसार तालुक्याचे गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांनी स्थळ पाहणी करायची आहे. त्यानंतर प्रातांधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या गावांमध्ये टॅंकर सुरू करण्यास परवानगी मिळते. सध्या नाशिक (११६), छत्रपती संभाजीनगर (१०५), जालना (९४), सातारा (६९), सांगली (४०), जळगाव (१६), पुणे (१२), नगर (११), सोलापूर (५), बीड (१) व बुलढाणा (२) या जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४७१ टॅंकर सुरू झाले आहेत.

‘डीपीसी’साठी पालकमंत्री, आमदारांना मिळेना वेळ

नाशिक, सांगली, सातारा व नगर वगळता उर्वरित ३० जिल्ह्यांचे टंचाई आराखडे अजूनही अंतिम झालेले नाहीत. एकाच मंत्र्याकडे काही जिल्ह्यांची जबाबदारी असल्याने व आमदारही आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्यस्त असल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांना विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु, तत्काळ (१५ जानेवारीपूर्वी) सर्वच जिल्ह्यांनी टंचाई आराखडे सादर करावेत, असे आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यातील टॅंकरची स्थिती

• सुरू असलेले टॅंकर

• ४७१

• तहानलेली गावे

• ४३३

• टॅंकर सुरू असलेल्या वाड्या

• १०५६

• गतवर्षी या काळातील टॅंकर

• ०००