.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
- मनोज कापडे
पुणे : पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यातील अडीच हजार गावांना केंद्र शासनाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी दुसऱ्या बाजूला या क्षेत्रातून अंदाजे दोन हजार चौरस किलोमीटर भूभाग वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.