ही कुठली पद्धत, नळ नसताना महापालिकेकडून पाणीपट्टी! शहरातील ५० हजार कुटुंबांकडे नळ कनेक्शनही नाही, तरी प्रत्येकाला २,७५६ रुपयांचे बिल

सोलापूर : अमृत-२ योजना अजूनही कागदावर असून ती कधीपर्यंत मार्गी लागेल हे महापालिकेतील अधिकारीही सांगू शकत नाहीत. तरीपण, नळ कनेक्शन नसतानाही शहरातील तब्बल ५० हजारांहून अधिक कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार ७५६ रुपयांची पाणीपट्टी आकारण्यात आली आहे. त्यासंबंधीच्या जवळपास ८०० तक्रारी महापालिकेकडे येऊनही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. दुसरीकडे सार्वजनिक नळ देखील बंद केले आहेत.

सोलापूर शहरातील हद्दवाढसह इतर काही नगरांमध्ये नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाइपलाइनची सोय नाही हे दुर्दैव. ड्रेनेजची सुविधा नाही, रस्ते पक्के नाहीत, तरीदेखील त्या भागातील लोकांना वार्षिक कर आकारणी केली आहे. आता त्या नागरिकांना नळ कनेक्शन नसतानाही आकारलेली पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी महापालिका कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. हिप्परगा गावठाण, केकडे नगर (विडी घरकूल), पद्मावती नगर (बाळे), जुळे सोलापुरातील काही भागांतील शेवटच्या टोकाला पाइपलाइन नाही.

जुनी पाइपलाइन कमी क्षमतेची असल्याने वाढलेल्या कुटुंबांनाही पाणी मिळत नाही. अनेक ठिकाणी पाणी गळतीमुळे देखील अनेकांना वेळेवर पाणी मिळत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे नियमित पाणीपुरवठा नाही आणि दुसरीकडे नळ कनेक्शन नसतानाही व पाइपलाइन नसतानाही पाणीपट्टीची बिले दिली आहेत. मोठा निधी मिळणारी योजना अजूनपर्यंत कागदावर असतानाही महापालिकेने कर आकारणी केल्याने नागरिक परेशान झाल्याचे चित्र आहे.

झोन अभिप्रायानुसार पाणीपट्टी होईल

ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइनच पोचलेली नाही. ज्या घरांना नळ कनेक्शन घेण्यासाठी खूप अंतरावर पाइपलाइन आहे, अशा कुटुंबांपर्यंत अजूनही पाइपलाइन झालेली नाही. तेथील लोक बाहेरून विकत पाणी घेतात. तरीपण, अमृत-२ योजनेचा निकष पूर्ण करण्यासाठी अशा कुटुंबांना पाणीपट्टीची बिले दिली आहेत. त्या बिलांवरील रक्कम कमी करण्यासाठी आता संबंधित विभागीय कार्यालयाकडून अभिप्राय मागवून घेतला आहे. त्यानंतरच ही रक्कम कमी केली जात असल्याचे कर संकलन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

नगरोत्थान व अमृत-२मधूनही निधीचा प्रस्ताव

अमृत-२ योजनेअंतर्गत महापालिकेने ८६९ कोटींचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला पाठविला आहे. त्या ठिकाणी प्रस्तावाची तपासणी होऊन तो प्रस्ताव पुण्यातील ‘एसटीपीसी’ या कार्यालयाला जाणार आहे. त्यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर त्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी अपेक्षित आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून तो निधी उपलब्ध होईल. अमृत-२मधून निधी मिळण्यास अडचणी किंवा विलंब होत असल्यास ‘नगरोत्थान’मधून तरी निधी मिळावा, असा तो प्रस्ताव आहे. या निधीतून २५ उंच जलकुंभ, पाइपलाइन, दोन एमबीआर व अंतर्गत पाइपलाइन व ४० हजार कुटुंबांना प्रिपेड मीटर बसविले जाणार आहेत. पण, प्रस्तावाला तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी कधी मिळेल, ३० टक्के हिस्सा महापालिका तत्काळ भरणार का, या प्रश्नांची उत्तरे अधिकाऱ्यांकडेही नाहीत. तरीसुद्धा कनेक्शन नसलेल्यांकडून विशेषतः पाइपलाइन नसलेल्या भागातील कुटुंबांकडूनही पाणीपट्टी घेतली जात आहे, हे विशेष.

निधी मिळाल्यानंतर नवीन पाईपलाइन अन्‌ वितरण व्यवस्था सुधारणार

नगरोत्थान किंवा अमृत-२ मधून निधी मिळाल्यानंतर शहरातील ज्या भागात पाइपलाइन नाही अशा ठिकाणी नवीन पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. तर जुनाट किंवा कमी क्षमतेच्या पाइपलाइनची क्षमता वाढविली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित भागातील कुटुंबांना विभागीय कार्यालयाकडून नळ जोडणी मिळेल. आता ज्या ठिकाणी पाइपलाइन आहे, तेथील नागरिकांनी कनेक्शन घेणे अपेक्षित आहे.

- विजय राठोड, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, सोलापूर महापालिका