सरकारची पीकविमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे की कंपन्यांच्या फायद्याची आहे, असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. या योजनेबाबतचे परिपत्रक सरकारने तातडीने रद्द करावे, अशी मागणीही केली.
खासदार ओम राजे निंबाळकर यांनी शून्यकाळात हा मुद्दा मांडताना दावा केला, की महाराष्ट्रात २०१६ ते २०२३ या काळात पीक विमा योजनेंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार व शेतकऱ्यांतर्फे ३३०६० कोटी रुपयांचा प्रीमियम विमा कंपन्यांना देण्यात आला.
त्यापैकी भरपाईपोटी केवळ २३८७४ कोटी रुपयांचा परतावा विमा कंपन्यांनी दिला. यात कंपन्यांनी ९१८६ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपयांचा प्रिमियम विमा कंपन्यांना मिळतो. मात्र भरपाई देताना शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात.
३० एप्रिल २०२४ रोजी निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात विमा योजनेबाबत सरकारने काढलेले परिपत्रक पूर्णपणे कंपन्यांना धार्जिणे आहे. त्यामुळे सरकारने जाचक परिपत्रक रद्द करावे व १८ हजार रुपये प्रिमियमपोटी विमा कंपन्यांना देण्याऐवजी सरकारने ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांना द्यावी, अशीही मागणी निंबाळकर यांनी केली.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.