आमदार निधी वाढविल्याने मतदारसंघातील प्रश्‍न सुटतील का? प्रत्येकाला दरवर्षी पाच कोटी

सोलापूर : जिल्ह्यात एकूण 14 आमदार आहेत. त्यात विधानसभा मतदारसंघाचे 11 आमदार, विधानपरिषदेचा एक तर शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाचा प्रत्येकी एका आमदारांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार निधीत वाढ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यासाठी 70 कोटींचा निधी दरवर्षी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्‍यातील प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागतील, असा विश्‍वास सर्वसामान्यांना वाटू लागला आहे.

राज्यातील प्रत्येक आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामे करण्यासाठी आता दरवर्षी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी मिळणार आहे. खासदारांच्या बरोबरीने आमदारांनाही निधी देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात झाला. मागील दोन वर्षात दुसऱ्यांदा ही वाढ करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, प्रत्येक आमदारांना दोन कोटींचा निधी दिला जात होता. पण, मतदारसंघातील सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने हा वाढीव निधी खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. तरीही, नुसते रस्ते, इमारती, समाजमंदिर बांधण्यासाठी तो निधी खर्च न करता आमदारांच्या मतदारसंघातील प्रत्येक गावातील स्थानिक गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्यासाठी निधीचा रास्त वापर झाल्यास निश्‍चितपणे गावोगावचे अर्थकारण बदलण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्‍वास जाणकारांनी व्यक्‍त केला आहे. दुसरीकडे लाखो रुपयांचा निधी देऊन केली जाणारे कामे दर्जेदार व्हावीत, अशी मतदारांची माफक अपेक्षा आहे.

जिल्ह्यातील 14 आमदार
विधानसभेचे बबनराव शिंदे (माढा), सुभाष देशमुख (दक्षिण सोलापूर), विजयकुमार देशमुख (शहर उत्तर), प्रणिती शिंदे (शहर उत्तर), संजय शिंदे (करमाळा), शहाजी पाटील (सांगोला), राजेंद्र राऊत (बार्शी), समाधान आवताडे (पंढरपूर-मंगळवेढा), सचिन कल्याणशेट्टी (अक्‍कलकोट), यशवंत माने (मोहोळ) आणि राम सातपुते (माळशिरस) हे आमदार आहेत. तसेच रणजितसिंह मोहिते-पाटील (विधानपरिषद), जयंत आसगावकर (शिक्षक आमदार) आणि अरुण लाड (पदवीधर आमदार) असे तीन आणखी आमदार आहेत.

शिक्षक, पदवीधर आमदार दिसेनात
शिक्षकांच्या पगारी वेळेवर होत नाहीत, संच मान्यता नाही, नवीन शिक्षक भरती नाही, शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्ह्याअंतर्गत बदल्या रखडल्या आहेत. शिक्षकांसमोरील अडचणी वाढलेल्या असतानाही त्यांचे प्रश्‍न जाणून घेण्यासाठी शिक्षक आमदारांना वेळ मिळत नसल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे निवडणुकीपूर्वी पदवीधरांचे प्रश्‍न सोडविण्याच्या बाता मारणारे आमदारही पदवीधरांच्या प्रश्‍नांवर 'ब्र'देखील काढत नसल्याचे बोलले जात आहे.