शासन निर्णय रद्द होणार का? श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्राची सोलापुरातच गरज; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष

सोलापूर : महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून सातत्याने सोलापूरवर अन्याय होण्याची मालिका संपता संपत नाही. श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्राच्या पळवापळवीवरून ते पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सत्तेच्या साठमारीत नेहमीच होणारा अन्याय यावेळी तरी दूर होणार का हा प्रश्न आहे. विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे केंद्र सोलापुरातून हलवू देणार नसल्याची हमी दिली आहे. आजच्या (सोमवार) त्यांच्या दौऱ्यात सोलापूरसाठी मंजूर झालेल्या या केंद्राबाबतची भूमिका सोलापूरकरांसाठी महत्त्वाची असणार आहे.

काही वर्षांपूर्वी सोलापुरातील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या दुरवस्थेबाबत व अभियांत्रिकी कॉलेजसाठी माजी विद्यार्थी संघटनेने प्रयत्न व पाठपुरावा केला. परंतु अजूनतरी पदरात काहीही पडले नाही. सोलापूरच्या योजना पळविण्यामागे एकतर लोकप्रतिनिधींची पोच कमी नाहीतर कणखर नेतृत्वाचा अभाव आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अशी दोन्ही पदे सोलापूरकडे होती, त्यावेळी एका जिल्ह्यासाठी विद्यापीठाची निर्मिती झाली हीच काय ती जमेची बाजू. राज्य मंत्रिमंडळात सोलापूरला कायम स्थान होते. परंतु २०१९ नंतर सोलापूरवर जाणीवपूर्वक अन्याय होत आहे. दुसऱ्या जिल्ह्याचा मंत्री सोलापूरवर पालकमंत्रीरुपाने लादला जातो. त्यात भरीस भर म्हणून गेल्या चार वर्षात पाच पालकमंत्र्यांची हजेरी लावत महाविकास आघाडी व महायुती सरकारने सोलापूरवर घोर अन्याय केल्याची मानसिकता आहे.

अगदी दीड दिवसांच्या पालकमंत्र्यांपासून दोन- दोन जिल्ह्यांचा पदभार असलेल्या पालकमंत्र्यांना सोलापूरच्या लोकप्रतिनिधींना सहन केले, असेच म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे तासिका तत्वावरील पालकमंत्री अन् अक्षरशः पाठ फिरवणारे पालकमंत्रीही सोलापूरकरांनी पाहिले. सोलापूरबद्दल सकारात्मक भावना असलेल्या विद्यमान पालकमंत्र्यांनी दुसरा दौरा करण्यास तब्बल ५० दिवस घेतले आहेत. यापूर्वी पदवीधर मतदारसंघातून ते निवडून जाताना सोलापूरकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सामाजिक संघटना व सोलापूरकरांच्या मागणीचा विचार करून सोलापूरसाठी मंजूर झालेले केंद्र पालकमंत्री निश्चितपणे बारामतीला जाऊ देणार नाहीत, असा सर्वांनाच विश्वास आहे.

गरज सोलापूरला अन्‌ कार्यालय बारामतीला...

१२५ टीएमसीचे उजनी धरण, छोट्या-मोठ्या प्रकल्पाचे मिळून जवळपास दीडशे टीएमसी पाणी, मोठ्या प्रमाणात वीजेचा वापर, तरीही तुटलेल्या तारा अन् नादुरुस्त डीपींमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी नाडावला जातो हे नेहमीचेच. ‘महावितरण’च्या मुख्य अभियंता कार्यालयाची गरज सोलापूरला असताना तेही बारामतीला गेले.

ठळक नोंदी...

• शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज, विमा कंपनीचे विभागीय कार्यालय दुसऱ्याच जिल्ह्यात

• इंदापूरच्या उपसा सिंचन योजनेसाठी एकरकमी तरतूद; एकरूखसह अन्य योजना अजूनही रखडलेल्याच

• नमामी चंद्रभागा योजनेची प्रगती कासवगतीने; तीन वर्षानंतरही कामे अपूर्णच

• रेल्वेचे विभागीय कार्यालयदेखील दुसऱ्या राज्यात नेण्याचा होता कट

• शेतकऱ्यांसाठी जरुरी कालव्यांची ४५ वर्षांनंतरही नाही दुरुस्ती

तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे चालेना

सरकार, सरकारी अधिकारी अन् लोकप्रतिनिधींमध्ये ताळमेळ नसल्याचे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्राच्या निर्णयावरून जाणवते. वरिष्ठ अधिकारी मनुष्यबळाचे तर लोकप्रतिनिधी जागेचा प्रश्न सांगून सरकारच्या निर्णयाची पाठराखण करत असल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यातील अकरापैकी १० आमदार सत्ताधारी पक्षांचे, तर विधान परिषदेचाही आमदार सत्ताधारीच. तरीसुद्धा, एकमेव आमदार सुभाष देशमुख हेच त्या केंद्रासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. ‘मिलेट’ उत्पादनात देशात आघाडीवर असलेल्या सोलापुरात केंद्राची गरज असतानाही सरकारने असा निर्णय घेतला हे विशेष. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे कोणी ऐकत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कोणी फक्त प्रशिक्षण केंद्र हलविण्याचे सांगत आहे. ते तरी सोलापूरहून का हलवावे, हा प्रश्न आहे.