हिवाळी अधिवेशनात कोणत्या मुद्यांवर होणार चर्चा? अजित पवारांनी दिली माहिती

मुंबई: उद्यापासून राज्याचे हिवाळी अधिवेशन होणार (Winter Session) आहे. कोरोनामुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. आज चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य करत खुलासे केले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केलंय की, पुढचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरातच होईल. मात्र, कोरोनाचे सावट आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रवासाला मर्यादा असल्याने आताचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच (Mumbai) होईल, असं ते म्हणाले.

या अधिवेशनामध्ये विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामध्ये एसटी संप, पेपर फुटी, ओबीसी आरक्षण अशा सर्व प्रश्नांवर चर्चा करु. मागची पाच प्रलंबित विधेयके आणि आताची 21 अशी 26 विधेयके आम्ही घेत आहोत या अधिवेशनामध्ये वेगवेगळ्या खात्यांची एकूण 26 विधेयके संमतीसाठी मांडली जातील. यामध्ये संयुक्त समितीकडील शक्ती फौजदारी कायद्याचाही सहभाग आहे. शुक्रवारीच कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होईल आणि अधिवेशनात विविध मुद्यांवर चर्चा होईल. या चर्चांमधून प्रश्नांना उत्तरं देण्याची सरकारची तयारी आहे, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलंय.

'विरोधकांचा बहिष्कार कशासाठी?'

विरोधकांनी चहापानावर टाकलेल्या बहिष्काराबाबत बोलताना त्यांनी म्हटलंय की, विरोधकांनी याआधी सातत्याने चहापानावर बहिष्कार टाकल्याचं आम्ही पाहिलं नाही. प्रत्येक वेळेस काही ना काही कारण काढून बहिष्कार टाकणं योग्य नव्हे. लोकशाहीमध्ये साधक बाधक चर्चा होण्यासाठी आणि अधिवेशनात कशाला वेळ द्यायला हवा, याबाबत राज्याच्या हितासाठी चर्चा करणं गरजेचं असतं. त्यासाठी चहापानाचा कार्यक्रम असतो.

'12 आमदारांचं निलंबन हेतुपुरस्सर नाही'

पुढे त्यांनी मागच्या अधिवेशनात झालेल्या आमदारांच्या निलंबनाबाबत म्हटलंय की, आमदारांचं निलंबन हे कोणताही विषय डोळ्यासमोर ठेवून केलेलं नव्हतं. चर्चेदरम्यान सभागृहाच्या कामकाजाला अयोग्य असं वर्तन केल्याने त्यांचं निलंबन केलं गेलं. काहींनी असा समज करुन घेतला आहे की, राज्यपालांकडे सरकारने सुचवलेल्या 12 आमदारांची प्रलंबित यादी मंजूर झालेली नव्हती म्हणून हे बारा आमदार निलंबित केले गेले. मात्र, तसं नाही, अशी स्पष्टोक्ती अजित पवारांनी दिली आहे.

'सर्व प्रश्नांवर चर्चा करु'

ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार कमी पडल्याचं विरोधक सांगतात, वास्तवात सरकार कमी पडलेलं नाहीये. ओबीसीबाबत आम्ही विस्तृत भूमिका सभागृहात मांडू. कायदा सुव्यवस्था, परीक्षा याबबत देखील चर्चा करू, असंही ते म्हणाले. तसेच विदेशी दारुवरील कर कमी का केला गेला यामागचंही कारण त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यांनी म्हटलंय की महाराष्ट्रातच विदेशी दारुवर मोठा कर होता. इतर राज्यातही तेवढा नाही. जर जास्त कर ठेवला तर दारुवरील करचुकवेगिरी करण्याचं प्रमाण वाढतं. ते टाळायची होतं म्हणून हा निर्णय घेतल्याचा खुलासा त्यांनी केलाय.

पेपरफुटीच्या प्रकरणाबाबत ते म्हणाले की, पोलिस मोकळेपणाने तपास करत आहेत. त्यांच्यावर कसलाही दबाव नाही. ते त्यांचं काम पूर्णपणे योग्य रितीने करत आहेत. महाराष्ट्र पोलिस योग्यरितीने तपास करत असताना सीबीआय तपासाचा मुद्दा येतोच कुठे? असा सवालही त्यांनी केला आहे.