Women Reservation : शासकीय नोकरीत महिलांना ३० टक्के आरक्षणासाठी आवश्यक असतात हे कागदपत्र

Necessary Documents For Women To Get 30% Reservation : महाराष्ट्र सरकारचे महिलाविषयक धोरण १९९४ मध्ये जाहीर झाले अन् शासकीय नोकऱ्यांत महिलांना ३० टक्‍के आरक्षण मिळणे सुरू झाले. पण यासाठी काही नियम व अटी आहेत. त्या तुम्ही पुर्ण करत आहात यासाठीचे काही कागदपत्र नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक असतात. ही कागदपत्रे कोणती, जाणून घ्या.

आरक्षणाचे प्रकार

दोन प्रकारचे आरक्षण आहेत.

• उभे आरक्षण किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण

• आडवे आरक्षण किंवा समांतर आरक्षण

उभ्या आरक्षणासाठी लागणारे कागदपत्र

अनुसूचित जातीसाठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास).

अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास).

विमुक्त जाती अ साठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास), वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (अपवाद- माजी सैनिक, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू)

भटक्या जमाती ब साठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास), वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (अपवाद- माजी सैनिक, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू)

भटक्या जमाती क साठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास), वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (अपवाद- माजी सैनिक, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू)

भटक्या जमाती ड साठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास), वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (अपवाद- माजी सैनिक, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू)

विशेष मागास प्रवर्गा साठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास), वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (अपवाद- माजी सैनिक, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू)

इतर मागास प्रवर्गा साठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (असल्यास), वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (अपवाद- माजी सैनिक, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू)

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पात्रतेसाठीचे प्रमाणपत्र (राज्य शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशाकरीता प्रमाणपत्राचा मराठी भाषेतील नमुना)

समांतर आरक्षण

• या प्रकारांतर्गत महिलांना ३० टक्के आरक्षण देण्यात आले.

• यात गट अ, ब, क, ड असे चार गट करण्यात आले आहेत.

• या आरक्षणाद्वारे महिलांना त्यांच्याशी संबंधीत सामाजिक प्रवर्ग तरतूदींव्यतिरीक्त या अतिरीक्त तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

यासाठीच्या अटी व कागदपत्रे

• उन्नत व प्रगत वर्गातील महिलांना हे आरक्षण दिले जाणार नाही. याला अनुसूचित जाती व जमातीतील महिला अपवाद असतील.

• वय, परीक्षा शुल्क हे सामाजिक प्रवर्गातील उमेद्वाराप्रमाणेच राहील.

• वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र - उमेदवारा साधारणपणे महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.

• नॅशनॅलिटी, डोमेसाइल प्रमाणपत्र असणं आवश्यक

• जात प्रमाणपत्र - जप तुम्ही मागास वर्गातून अर्ज करत असाल तर पूर्व परिक्षेचा फॉर्म भरण्याआधी तुमच्याकडे जात प्रमाणपत्र असणं गरजेचं आहे. आणि जर आंतरजातीय विवाह करून जर तुमचा जोडिदार मागास वर्गिय असेल तर तुम्हाला तुमच्या विवाहापूर्वीच्या प्रवर्गानुसारच सवलत दिली जाईल.

नॉन क्रिमीलेयर -

• उमेदवाराच्या कुटुंबाचे मागील तीन वर्षांचे उत्पन्न गृहित धरून दिलेले नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र पुढील तीन वर्षांसाठी वैध धरले जाते.

• अमागासवर्गिय गटातील महिलांना जर या आरक्षणाचा लाभ हवा असेल तर त्यांनी नॉन क्रिमीलेयर सादर करणे फार आवश्यक आहे.

• हे नॉन क्रिमीलेयर विवाहित महिलांच्या विवाहानंतरच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नावर आधारीत असेल. तर अविवाहित महिला वडिलांच्या नावाने हे प्रमाणपत्र सादर करू शकतात.

• अनुसूचित जाती, जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या महिलांना नॉन क्रिमीलेयरची आवश्यकता नाही.

• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती ब, क, ड, ओबीसी, विशेष मागास वर्गातून अर्ज करत असाल तर नॉन क्रिमीलेयर आवश्यक आहे.

जात प्रमाणपत्र

विधवा, घटस्फोटीत, परीतक्त्या महिला - विधवा महिलांना पतीच्या निधनाने प्राप्त झालेले उत्पन्न, घटस्फोटीत महिलांना मिळणारी पोटगी हे महिलेचे उत्पन्न समजून त्याचा समावेश करून नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.