Women's Day 2024: मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे महाराष्ट्रातील मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या आवश्यक बाबी आहेत. मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करताना, खरेदीदाराला मुद्रांक शुल्क म्हणून राज्य सरकारला विशिष्ट प्रमाणात कर भरावा लागतो, तर नोंदणी शुल्क मालमत्तेच्या कायदेशीर नोंदणीशी संबंधित असते.
दरम्यान मुद्रांक शुल्कावरील 1 टक्का सवलतीचा लाभ घेतलेल्या स्त्रिया पुढील 15 वर्षांसाठी पुरुष खरेदीदाराला निवासी मालमत्ता विकू शकत नव्हत्या. हा निर्णय सरकारने रद्द केला. त्यानंतर 2022 नंतरच्या तुलनेत 2023 मध्ये MMR मध्ये महिला मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांची संख्या जवळपास निम्म्याने वाढली. Zapkey.com ने याबाबत माहिती दिली आहे.
2023 मध्ये 9293 कोटी किमतीची मालमत्ता महिलांनी खरेदी केली ज्यांनी 485 कोटी मुद्रांक शुल्क भरले . महिला खरेदीदारांची संख्या 9388 होती. तर 2022 मध्ये तब्बल 4901 महिलांनी मालमत्ता खरेदी केली आणि 207 कोटी मुद्रांक शुल्क भरला , अशी आकडेवारी समोर आली आहे. तसेच जवळपास 50 टक्के महिलांनी 50 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता खरेदी केली.
2023 मध्ये सुमारे 1610 महिलांनी 1 कोटी ते 2 कोटी किंमतीच्या मालमत्ता खरेदी केल्या. 2022 मध्ये 50 लाखांपेक्षा कमी किमतीची घरे 2577 महिलांनी खरेदी केली होती ज्यात एकूण गृहखरेदी करणाऱ्यांच्या 27 टक्के होती. 1268 महिलांनी 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या श्रेणीतील मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या.
2023 मध्ये 11 टक्के महिला खरेदीदार 21 ते 30 वयोगटातील होत्या, 29 टक्के महिला 31 ते 40 वयोगटातील होत्या, 26 टक्के महिला 41 ते 50 वयोगटातील होत्या आणि 16 टक्के वयोगटातील होत्या. 51 ते 60 वयोगटातील गट आणि 18 टक्के 60 वर्षांपेक्षा जास्त होत्या.
2022 मध्ये, मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या 13 टक्के महिला 21 ते 30 वयोगटातील होत्या, 34 टक्के महिला 31-40 वयोगटातील होत्या, 26 टक्के 41 ते 50 वयोगटातील होत्या आणि 16 टक्के महिला होत्या. 51 ते 60 वर्षे वयोगटातील आणि 11 टक्के लोक 60 वर्षांपेक्षा जास्त होते. Zapkey.com ने 2023 मध्ये MMR मध्ये नोंदणीकृत 2.6 लाख मालमत्ता व्यवहार आणि 2022 मध्ये 2.56 लाख व्यवहारांचे विश्लेषण केले. यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)
महाराष्ट्रात महिला मालमत्ता खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कात 1 टक्के सवलत मिळते. गेल्या वर्षी, महाराष्ट्र सरकारने 15 वर्षांची मर्यादा काढून टाकली आणि ज्या महिला मालमत्ता खरेदीदारांनी मुद्रांक शुल्कावरील 1 टक्के सवलतीचा लाभ घेतला त्यांना पुरुष खरेदीदाराला निवासी युनिट्स विकण्याची परवानगी दिली. काही उत्तर भारतीय राज्ये देखील असाच फायदा देतात. दिल्लीत, महिला गृहखरेदीदारासाठी मुद्रांक शुल्क दर 4 टक्के आहे तर, पुरुष खरेदीदारासाठी, तो मालमत्ता मूल्याच्या 6 टक्के आहे. संयुक्त मालकीच्या बाबतीत (स्त्री व पुरुष) हा दर 5 टक्के आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 च्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (PMAY) बांधण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील 70% पेक्षा जास्त घरांमध्ये महिला एकट्या किंवा संयुक्त मालक आहेत. PMAY असा आदेश देते की या योजनेंतर्गत अधिग्रहित केलेली मालमत्ता घरातील किमान एका महिलेच्या नावावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
