...आणि यशवंतराव मुख्यमंत्री झाले!

मराठी भाषकांचं स्वतंत्र राज्य झालं पाहिजे, अशी भूमिका काँग्रेसमध्ये राहूनही ठामपणे मांडणारे नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावचे बलदंड नेते भाऊसाहेब हिरे यांनी काँग्रेस गटनेतेपदाच्या निवडणुकीत उडी घेतली आणि मोरारजीभाई निवडून येऊ शकणार नाहीत, अशी चिन्हे दिसू लागली. अन्‌...

यशवंतराव चव्हाण यांच्याइतका राजकारणाची, राजकीय नेत्यांची आणि विशेषत: गावाकडल्या सामान्य माणसाची नाळ सापडलेला दुसरा नेता आजवर महाराष्ट्राच्या इतिहासात झाला नाही. याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. यशवंतराव हे आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीला रॉयिस्ट होते. मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या डाव्या समाजवादी विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता आणि त्याचवेळी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ए. बी. शहा आदी विचारवंतांच्या बैठकांत त्यांचा वावर होता. त्याचवेळी पंडित नेहरूंच्या उदारमतवादी तत्त्वज्ञानानं ते भारावून गेले होते. त्यामुळे हा नेता कधी ना कधी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होणार, हे जणू विधिलिखितच होते. मात्र, १९५७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली, तो मात्र निव्वळ योगायोग होता.

संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या उग्र आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने महाराष्ट्र या स्वतंत्र राज्याऐवजी महाराष्ट्र तसेच गुजरात या दोन राज्यांना एकत्र आणून द्वैभाषिकाची स्थापना केली होती आणि मोरारजीभाई देसाई या राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मराठी माणसाच्या मनात द्वैभाषिकाच्या निर्मितीमुळे संताप होता आणि त्यामुळे संयुक्‍त महाराष्ट्र समितीला मोठंच बळ प्राप्त झालं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर १९५७ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. पश्‍चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस जवळपास भुईसपाट झाली होती. समितीतील घटक पक्षांना चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, मोरारजीभाईंनी द्वैभाषिकाच्या गुजरात भागात निवडून आणलेल्या आमदारांमुळे काँग्रेसला बहुमत मिळालं होतं. 

त्या वेळी एकूण ३९६ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला २३४ जागा जरूर मिळाल्या होत्या. मात्र, त्याचवेळी प्रजा समाजवादी पक्षाला ३६, तर शेकापला ३१ जागा मिळाल्या होत्या. शेड्यूल कास्ट फेडरेशनला १३, तर जनसंघाला नऊ जागा मिळाल्या आणि त्याचवेळी निवडून आलेल्या ६४ अपक्षांपैकी बहुतेक हे समितीच्याच पाठिंब्यावर निवडून आले होते. त्यामुळे विधानसभेत विरोधकांचं तगडं बळ दिसू लागलं होतं. 

मात्र, त्या वेळी मराठी भाषिकांचं स्वतंत्र राज्य झालं पाहिजे, अशी भूमिका काँग्रेसमध्ये राहूनही ठामपणे मांडणारे नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावचे बलदंड नेते भाऊसाहेब हिरे यांनी काँग्रेस गटनेतेपदाच्या निवडणुकीत उडी घेतली आणि मोरारजीभाई निवडून येऊ शकणार नाहीत, अशी चिन्हे दिसू लागली. त्या वेळी अचानक मोरारजींनी नेतेपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली आणि यशवंतरावांचं नाव त्यांनी पुढं केलं. आता लढत भाऊसाहेब हिरे विरुद्ध यशवंतराव चव्हाण अशी होऊ घातली होती. हिऱ्यांनी तेव्हा यशवंतरावांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली, यास यशवंतरावांचं ‘महाराष्ट्रापेक्षा काँग्रेस मोठी आणि काँग्रेसपेक्षा नेहरू मोठे...’ अशा आशयाचं एक विधान कारणीभूत ठरलं होतं. नेहरू हे संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या विरोधात होते आणि यशवंतराव पूर्णपणे त्यांच्या, म्हणजे नेहरूंच्या शब्दानुसार राजकारण करत आले होते. त्यामुळेच हिरे यांनी त्यांना आव्हान दिलं होतं. 

यशवंतरावांसाठी ही मोठी अटीतटीची लढत होती. असं सांगतात की, तेव्हा फलटणला निंबाळकरांच्या वाड्यावर एक बैठक झाली आणि त्यात यशवंतरावांना विजयी करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे बहुसंख्य आमदार हे तरीही हिरे यांच्याच बाजूनं उभे होते. अर्थात, हा प्रश्‍न यशवंतरावांइतकाच मोरारजीभाईंच्याही प्रतिष्ठेचा होता. त्यांनी आपल्या गुजरातेतील काँग्रेस आमदारांचं बळ यशवंतरावांच्या पारड्यात टाकलं आणि ही अटीतटीची लढत यशवंतरावांनी जिंकली!

यशवंतरावांच्या जवळपास चार-साडेचार वर्षांच्या राजकीय प्रवासातील हा ‘टर्निंग पॉइंट’ म्हणता येईल, अशीच घटना होती. त्यानंतर पुढे नेहरूंना संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या बाजूनं कौल देणं भाग पडलं आणि १ मे १९६० रोजी मराठी भाषिकांच्या या स्वतंत्र राज्याची स्थापना झाली. त्याचं नेतृत्वही यशवंतरावांच्याच हाती आलं. मात्र, पुढे दोनच वर्षांत म्हणजे १९६२ मध्ये विधानसभा निवडणुकांना हे नवं राज्य सामोरं जाणार होतं. ते आव्हान यशवंतराव कसं पेलणार, हा खरा प्रश्‍न होता. त्याची दोन कारणं. एक महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदार हिऱ्यांचं नेतृत्व मानणारे होते आणि दोन समितीची ताकदही कमी नव्हती. मात्र, समितीत फूट पडली आणि यशवंतरावांच्या बेरजेला यश आलं. १९६२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं ५१ टक्‍के मतं घेत २१५ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर यशवंतरावांनी कधीच मागे वळून पाहिलं नाही...(क्रमश:)