Government Job: जिल्हा परिषद भरतीमध्ये घोळ? 19 नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे कोर्टाचे आदेश

Nagpur zilla parishad: या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदांना यावर 19 नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध 32 उच्च शिक्षित पीडित महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.