सोयाबीन उगवलेच नाही, तक्रारी ४९ हजार अन् गुन्हे केवळ ४६! खंडपीठात झाली सुनावणी

औरंगाबाद: सोयाबीनच्या बोगस बियाणेप्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी सुमोटो जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (ता.१३) सुनावणी झाली. यात खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात महाबीजसह (दोन गुन्हे) सोयाबीन कंपन्यांवर ४६ फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याचे म्हणणे कृषी विभागातर्फे सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे यांनी खंडपीठात सादर केले. याचिकेची पुढील सुनावणी २४ जुलैला होईल. 

हेही वाचा- कोरोनाचे सर्वच रेकॉर्ड जपून ठेवा, खंडपीठ करणार पाहणी  

मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने कृषी विभागाचे कान उपटत बियाणे कंपन्या आणि विक्रेते यांना वाचवून शेतकऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट करत औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांनी १३ जुलैला सकाळी साडेदहा वाजता खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार डॉ. जाधव खंडपीठात हजर झाले.

हेही वाचा- जेव्हा वकीलच होतो आरोपी....अन् न्यायाधीशांसमोर...  

सोमवारी सुनावणीदरम्यान कृषी विभागातर्फे सादर करण्यात आले, की ५३ कंपन्यांना कृषी विभागाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावल्या आहेत. खंडपीठ कार्यक्षेत्रात सोयाबीन न उगवल्याप्रकरणातील तक्रार निवारण समितीकडे ४९ हजार ३३७ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी ३६ हजार ६९२ तक्रारदारांचे पंचनामे केल्याचे म्हणणे मांडले असता, खंडपीठ नियुक्त अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. पी. पी. मोरे यांनी वरील सर्व तक्रारीनुसार केवळ ९२९ तक्रारदार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.

तसेच ॲड. मोरे यांनी याचिकेत केंद्र सरकारच्या सहायक आयुक्त, गुणनियंत्रण विभाग यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली असता खंडपीठाने परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे कृषी संचालक (गुणनियंत्रण) विजयकुमार घावटे व्यक्तीशः उपस्थित होते. 

हेही वाचा: व्याज कापल्याशिवाय बॅंका देईनात पीककर्ज, खरीपात कशी करु पेरणी म्हणत शेतकरी थेट खंडपीठात  

५ वर्षाआधीच्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची टांगती तलवार 
याआधी लातूर विभागात (कृषी) बोगस सोयाबीनमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याच्या प्रकाराकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच यासंबंधी मागील पाच वर्षांपर्यंतची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश देत त्याकाळी कोणत्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होती, अशी विचारणा केली व संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करता येऊ शकते असे मत नोंदवत मागील पाच वर्षात किती शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले,

किती कंपन्यांविरोधात कारवाई केली, किती शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली याविषयी सविस्तर माहिती सादर करण्याचेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. याचिकेत केंद्रातर्फे आणि महाबीजतर्फे सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला. याचिकेत असिस्टंट सॉलीसिटर जनरल ॲड. संजीव देशपांडे हे केंद्रातर्फे, तर ॲड. अंजली वाजपेयी दुबे ‘महाबीज’तर्फे काम पाहत आहेत. 

हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू....