अमित देशमुखांची 'ट्वेंटी वन शुगर्स' उस्मानाबाद बँकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात

उस्मानाबाद : ट्वेंटी वन शुगर्सच्या वतीने जिल्हा बँकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संस्थेने तेरणा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला आहे. उच्च न्यायालयाने बँकेला त्याबाबतीत नोटीस पाठवुन खुलासा मागविला आहे. ट्वेंटी वन शुगर्सने केलेल्या दाव्यामुळे प्रक्रियेत काही सेटलमेंट झाली का असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. कारखाना प्रा.तानाजी सावंत यांच्या भैरवनाथ शुगर्सकडे भाड्याने देण्यात आला आहे. गेल्या काही (Osmanabad) महिन्यापासून तेरणा कारखाना (Terna Sugar Mill) भाड्याने देण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेकडुन प्रक्रिया राबिवली गेली होती. त्या संपुर्ण प्रक्रियेमध्ये भैरवनाथ व ट्वेंटी वन शुगर्स पहिल्यापासुन कारखाना भाड्याने घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते. शिवाय तेरणा संघर्ष बचाव समितीकडुन तर ट्वेंटी वन शुगर्स समुहाचे प्रमुख वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख (Amit Deshmukh) यांची भेट घेऊन कारखाना भाड्याने घेण्यासाठी साकडे घातले होते. (Amit Deshmukh's Sugar Group Approach High Court Against Osmanabad District Bank)

त्यांच्याकडुनही कारखाना घेण्यासाठी प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला गेला होता. तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवुनही काही कारणामुळे ती पुर्ण होत नव्हती. शेवटच्या वेळी या दोन्ही संस्थांनी निविदा प्रक्रिया खरेदी केली. मात्र जमा करताना काय झाले आता हे बँकेला व त्या दोन संस्थांनाच माहिती आहे. भैरवनाथ शुगर्सला हा कारखाना भाड्याने मिळण्यासाठी काही छुपी मदत झाली का असा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ट्वेंटी वन संस्थेने बँकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रक्रियेच्या वेळी त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याच्या मतानुसार निविदा जमा करुन घेण्यासाठी दिलेल्या कालावधीमध्येच ती जमा करण्यात आली होती. बँकेच्या प्रशासनाकडुन ती का जमा करुन घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा केली आहे. बँकेकडुन त्याच दिवशी ट्वेंटी वन संस्थेची निविदा वेळेमध्ये आली नसल्याने त्याना या प्रक्रियेपासुन दुर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. पण ट्वेंटी वनच्या मतानुसार ते जर वेळेत आले असे म्हणत असतील तर मग ही प्रक्रिया कोणाच्या दबावाखाली राबविली गेली की काय अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे. यामध्ये संचालक मंडळावरही संशय व्यक्त होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. न्यायालयात पुढे काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

उघड चर्चा सूरु

बँकेच्या एकुणच प्रक्रियेवर आता जाहीर चर्चा होऊ लागली आहे, खासगीमध्ये संचालकाच्या बाबतीत देखील वेगवेगळे आरोप ऐकायला मिळु लागले आहेत. ही प्रक्रिया खरच कायदेशीर पद्धतीने राबविली का ? याबाबत शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत.