अखेर ते १७ बैल मुळ मालकास देण्याचे औंढा न्यायालयाचे आदेश

औंढा नागनाथ ( जिल्हा नांदेड ) : मागिल वर्षी जुलै महिण्यात पोलिस स्टेशन हट्टा यांनी एका ट्रकमध्ये १८ बैल नेत असल्याबद्दल प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध कायदा व ईतर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करुन बैल जप्त केले होते. सदर मालकाने औंढा न्यायालयात अर्ज करुन बैल परत देण्याची मागणी केली असता सदर अर्ज मंजुर करण्यात आला होता. न्यायालयाचे आदेश होऊनही अर्जदाराचे बैल ताब्यात न दिल्यामुळे सदर गोशाळा संचालकाविरुध्द गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेले त्याचा निकाल नुकताच लागला असुन १७ बैल ताब्यात देण्याचे आदेश देण्यात आला आहे.

सदर बैल गोरक्षनाथ आदिवासी सेवाभावी संस्थाअंतर्गत गोपाल गोशाळा हत्ता नाईक ( ता. सेनगाव) या शासनमान्य गोशाळेत ठेवले होते. त्यांनी न्यायालयाचे आदेश होऊनही अर्जदाराचे बैल ताब्यात न दिल्यामुळे सदर गोशाळा संचालकाविरुध्द पोलिस ठाणे सेनगाव येथे गुन्हा दाखल झाला होता. सदर गोशाळेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन औंढा न्यायालयाने आमचे म्हणने न ऐकता निर्णय दिला म्हणून अपील दाखल केले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गोशाळेचे म्हणने ऐकूण घेऊन पुन्हा निर्णय द्यावा असे आदेशित केले होते. औंढा न्यायालयात आपले म्हणने मांडताना गोशाळेने सदर केसचा निकाल लागेपर्यत १८ बैल आमच्या ताब्यात ठेवण्यात यावेत व त्यांचा पालनपोषन खर्च म्हणून प्रति बैल प्रती दिन ३०० रुपयाप्रमाने अर्जदाराकडून देण्याची विनंती केली होती. तसेच एका बैलाचा मृत्यू झाल्याचे प्रमाणित केले होते. अर्जदारातर्फे अॅड. बी. डी. कुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅड. प्रदिप लोंढे, अॅड. स्वप्नील जी. मुळे यांनी युक्तीवादात असे सांगितले की अर्जदार हा मुळ मालक आहे.

त्याच्याकडे खरेदी पावत्या आहेत. त्याच्यावर प्राण्यांच्या हत्येचा एकही गुन्हा दाखल नाही. तसेच सदर गोशाळेस शासनाचे एक कोटी रुपयाचे अनुदान असून अर्जदाराकडे रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. तीन महिण्यांत गोशाळेतील एका बैलाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सदर गोशाळा संगोपण करण्यास असमर्थ असून ईतर प्राण्यांच्या जिवासही धोका होऊ शकतो. सदर गोशाळेत अर्जदार व पोलिस गेले असता एकही जणांवर आढळुन आले नाही. त्यामुळे गोशाळा विश्वासपात्र नसल्यामुळेच हट्टा पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे अर्जदारास बैल परत देण्याची विनंती केली होती.प्रकरणात दाखल कागदपत्रे शासननिर्णय, वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिर्णय यांचा आढावा घेऊन दिवानी व फौजदारी न्यायालय औंढा ना. सहदिवानी न्यायाधीश डी. एम. गुलाटी यांनी दोन दिवसांपुर्वी याबाबत निकाल घोषित करुन सदर गोशाळेला शासनाने यापुर्वीच अनुदान दिलेले असल्यामुळे त्यांना अर्जदाराकडे पालनपोषन खर्च मागण्याचा अधिकार नाही. 

तसेच सदर गोशाळेच्या ताब्यात असलेल्या एका सृदृढ बैलाचा मृत्यू होणे यावरुन सदर गोशाळा संगोपण करण्यास अपयशी ठरल्याचे दिसते. त्यामुळे सदर गोशाळेने दाखल केलेले उच्चव सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय त्यांना लागु होत नाही. त्यामुळे गोशाळेने सदर जप्त १७ बैल हट्टा पोलीसाच्या ताब्यात देऊन त्यांनी ते तात्काळ स्पाँट पंचनामा करुन अर्जदारास द्यावेत असे आदेशित केले. व पालनपोषन खर्चाची मागणी फेटाळून लावली. सरकार तर्फे विशेष सहाय्यक सरकारी वकिल शारदा भट्ट, अॅड. सवने यांनी काम पाहिले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे