संभाजीनगर महापालिकेच्या २२ शाळा यंदा फुल्ल; शैक्षणिक सुविधांमुळे दोन हजाराने वाढले विद्यार्थी, खोल्या वाढविणार

छत्रपती संभाजीनगर : स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत देण्यात आलेल्या सेवा-सुविधा, प्रशासनाने गुणवत्तावाढीसाठी केलेले विविध प्रयोग यामुळे महापालिकेच्या शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढला आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात ५६ पैकी तब्बल २२ शाळांतील प्रवेश फुल्ल झाले आहेत. ज्या ठिकाणी वर्गखोल्या वाढविण्याची गरज आहे, तिथे नव्याने बांधकाम करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

महापालिकेच्या शाळेत शहरातील सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुले शिक्षण घेतात. गतवर्षी सुमारे १६ हजार मुले महापालिका शाळेत शिक्षण घेत होते. यंदा मात्र महापालिका शाळांकडे कल वाढत असल्याने विद्यार्थीसंख्या दोन हजारांनी वाढली आहे.

महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून ‘स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल’ हा उपक्रम राबविला जात आहे.

त्याअंतर्गत स्मार्ट गुरू अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे; तसेच सावित्री एज्युकेशन कंट्रोलरूमची स्थापना करण्यात आली. कंटेनर लायब्ररीही सुरू करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून अनेक शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत.

यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात शाळेच्या पहिल्याच दिवशी नारेगाव मराठी आणि उर्दू शाळेमध्ये पहिलीचे प्रवेश फुल्ल झाले. नारेगावप्रमाणेच इतर शाळांमध्येही प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागल्या. २२ शाळांमध्ये प्रवेश फुल्ल झाल्याचे प्रशासक श्रीकांत यांनी सांगितले. या ठिकाणी आजही विद्यार्थी प्रवेशासाठी विचारणा करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शुल्क भरावेच लागेल

सीबीएसई माध्यमाच्या शाळांसाठी प्रत्येक महिन्याला एक हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी शुल्क भरावेच लागेल, याचा पुनरूच्चार प्रशासकांनी केला. ज्या पालकांना शुल्क भरणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी मराठी किंवा उर्दू माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय आहे; तसेच सीएसआर फंडातून काही विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळू शकते का, याचीही चाचपणी केली जाईल, असे प्रशासकांनी नमूद केले.

प्राथमिक शिक्षण हेच महापालिकेसाठी बंधन

महापालिकेने सहा ठिकाणी सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्राथमिक शिक्षण देणे हेच महापालिकेसाठी बंधनकारक असून, मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी शाळा सुरू करणे महापालिकेच्या धोरणात नाही, असे जी. श्रीकांत यांनी नमूद केले.